बिलासपुर : जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क के निर्माण म हाईकोर्ट लगाईस रोक


बिलासपुर : जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क के निर्माण म हाईकोर्ट लगाईस रोक
  14/09/2020  


बिलासपुर. जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क के निर्माण म हाईकोर्ट ह रोक लगा देहे हे राजधानी रायपुर म कृषि उपज मंडी के जमीन ल जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क बर आबंटित करे जाए के विरोध म लगी याचिका उपर आज हाईकोर्ट म सुनवाई होईस. चीफ जस्टिस के डिवीजन बेंच ह अपना अंतरिम व्यवस्था म कहिस कि जब तक की कोर्ट के सामान्य कार्यवाही शुरू नहीं हो जावय, तब तक निर्माण कार्य शुरू न करे जाए. हाईकोर्ट ह ए मामला के सुनवाई ल रेगुलर हियरिंग के लिए नियत करत हुए याचिका पक्ष ल अंतरिम राहत प्रदान करिस. महाधिवक्ता कार्यालय म आज होए सुनवाई के बाद जारी अपन बयान म कहिस कि कोर्ट ह वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से ए प्रकरण के समुचित सुनवाई संभव नई होए के वजह पूछिस कि- कोर्ट के कामकाज सामान्य होए तक का जम्मों प्रक्रिया ल स्थिर रखे जा सकत हे ? एमा  जवाब देत हुए बताए गईस कि कोनो भी तरह के निर्माण कार्य प्रारंभ होए म कम से कम छह महीना से अधिक के समय लगही. महाधिवक्ता ह कोर्ट ल आश्वस्त करिस कि आगामी छह महीना तक कोनो भी तरह के निर्माण कार्य शुरू नहीं करे जाए. 

बता दिन कि बीजेपी के पूर्व विधायक देवजी भाई पटेल ह कृषि उपज मंडी के जमीन जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क के स्थापना बर राज्य शासन कति ले आंबिटत करे जाए के विरोध म हाईकोर्ट म याचिका लगाए रहिस, अपनी याचिका म देवजी भाई के दलील रहिस कि आबंटित जमीन 1975  म किसान मन डाहर ले खरीदी करे गए रहिस, ए जमीन के भूमि स्वामी हक कृषि उपज मंडी के पास हे. कृषि उपज मंडी अधिनियम के धारा 1972 के तहत मंडी समिति के जमीन सिर्फ मंडी के प्रायोजन हेतु ही उपयोग म लाए जा सकत हे कोनो भी अन्य प्रायोजन म एकर इस्तेमाल म रोक हे, याचिका म एक सवाल आऊ उठाए गईस कि राज्य शासन ह 11 जून 2020 के एक ही दिन म पांच से छह एजेंसी ल निर्देशित करत हुए प्रावधान के विपरीत जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क बर भूमि आबंटन के कार्यवाही करिस. मुख्य सचिव के अध्यक्षता म शाम छह बजे विभागीय अधिकारी के बैठक बुलाकर मंडी समिति के जमीन लेहे के निर्णय लेहे गईस. ओही दिन रात आठ बजे के बाद मंडी बोर्ड, सीएसआईडीसी, मंडी समिति रायपुर, राजस्व सचिव, उद्योग संचालक अऊ रायपुर कलेक्टर ल जमीन अधिग्रहण हेतु निर्देश जारी करे गईस. रात म उद्योग विभाग ल भूमि अधिग्रहण के बाद कब्जा दे देहे गईस. याचिका पक्ष कति ले सीनियर अधिवक्ता किशोर श्रीवास्तव, आशुतोष पांडेय, हिमांशु सिन्हा, शशांक ठाकुर अऊ वी श्रीधर ह पैरवी करिन. वहीं शासन कति ले सतीश चंद्र वर्मा ह जम्मों कार्यवाही विधि अनुरूप होए के बात कहीस. मंडी समिति कति ले अमृतो दास अऊ सीएसआईडीसी कति ले सीनियर अधिवक्ता निर्मल शुक्ला अऊ सुयशधर ह पैरवी करिस.


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