तबादला नियमों का किया उल्लंघन और प्राध्यापक का रोक दिया वेतन : हाई कोर्ट ने उच्च शिक्षा विभाग को भेजा नोटिस

बिलासपुर। सहायक प्राध्यापक को स्थानांतरण के बाद 9 महीने के भीतर दोबारा नई जगह पर पोस्टिंग करने का आदेश जारी कर दिया। इसका विरोध करने पर उसका वेतन भी रोक दिया गया। हाईकोर्ट ने इस मामले में संचालक उच्च शिक्षा को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

पहले तबादला किया, फिर अतिशेष बता दिया..!

यह मामला बिलासा कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिलासपुर में पदस्थ रहीं सहायक प्राध्यापक वंदना रानी खाखा से जुड़ा है। वंदना ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा है कि उच्च शिक्षा विभाग के अपर संचालक ने 30 सितंबर 2022 को उनका शासकीय महाविद्यालय मरवाही से बिलासा कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिलासपुर में स्थानांतरण किया। साथ ही बिलासपुर के इसी महाविद्यालय में कार्यरत सहायक प्राध्यापक मनीष कुमार दीवान को मरवाही स्थानांतरित किया। दोनों ने आदेश का पालन करते हुए अपना-अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया।

इस बीच 2 जनवरी 2023 को संचालक उच्च शिक्षा विभाग ने 3 सितंबर 2022 के आदेश को संशोधित कर दिया। इसके अनुसार मनीष दीवान का स्थानांतरण मरवाही से वापस शासकीय बिलासा कन्या महाविद्यालय में किया गया और याचिकाकर्ता को अतिशेष बताते हुए उनका संलग्नीकरण शासकीय निरंजन केशरवानी महाविद्यालय कोटा में कर दिया गया। सहायक प्राध्यापक दीवान ने बिलासपुर में कार्यभार ग्रहण कर लिया।

तबादले के विरुद्ध पत्राचार किया तो…

बिलासपुर महाविद्यालय से कोटा स्थानांतरित किए जाने के विरुद्ध याचिकाकर्ता ने विभाग में पत्राचार किया। प्रत्युत्तर देने के बजाय उनका वेतन ही रोक दिया गया।
याचिकाकर्ता ने छत्तीसगढ़ शासन के विभिन्न आदेशों का हवाला देते हुए 9 महीने के भीतर दूसरी बार स्थानांतरण और अतिशेष बताकर नई जगह पर संलग्न करने के आदेश को चुनौती दी है।

दूसरे प्राध्यापक को लाभ पहुंचाने किया ऐसा

याचिकाकर्ता का कहना है कि सहायक प्राध्यापक मनीष कुमार दीवान को लाभ पहुंचाने के लिए शासन के मापदंडों का उल्लंघन किया गया है। हाई कोर्ट ने प्रारंभिक सुनवाई के बाद संचालक उच्च शिक्षा विभाग और सहायक प्राध्यापक मनीष कुमार दीवान सहित संबंधित पक्षों से जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। मामले की अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को होगी।