आरक्षण मुद्दे पे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली, अब 16 जनवरी को होगी सुनवाई, कोर्ट ने कहा सरकार का पक्ष जानना जरुरी

छत्तीसगढ़ में आरक्षण के मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में टल गई है । सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरक्षण के मसले पर सरकार का पक्ष जानना जरूरी है। इस मामले में अगली सुनवाई अब 16 जनवरी को होगी।

बता दें कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 58% आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया है। इसके बाद राज्य सरकार ने संशोधन विधेयक पारित कर 76% आरक्षण का प्रावधान किया है। इसे मंजूरी के लिए राज्यपाल अनुसुइया उइके को भेजा गया है, लेकिन दो हफ्ते बाद भी राज्यपाल ने दस्तखत नहीं किए हैं। राज्यपाल उइके के मुताबिक वे सभी कानूनी पहलुओं को जानने के बाद ही दस्तखत करेंगी। राज्यपाल ने शासन से 10 सवाल पूछे हैं। इसमें इंदिरा साहनी केस के परिप्रेक्ष्य में क्या प्रावधान किए गए हैं, उसे लेकर भी सवाल है।

इधर सीएम बघेल महासमुंद से भेंट मुलाकात कार्यक्रम से लौटने के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए आरक्षण उपर राज्यपाल की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा था कि राज्यपाल बीजेपी के इशारों पे काम कर रही है इस तरह का काम करना ठीक नहीं।

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