नई दिल्ली – केंद्र की मोदी सरकार ने कोयला राज्यों को बड़ा झटका दिया है। इन राज्यों में कोयला से होने वाली अतिरिक्त लेवी राशि राज्य सरकारों को नहीं दी जाएगी। वहीं छत्तीसगढ़ को कोल लेवी के 4000 करोड़ रुपये केंद्र सरकार नहीं लौटाएगी। छत्तीसगढ़ से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला ने राज्यसभा में कोल ब्लॉक लेवी पर सवाल उठाया। तो केंद्रीय कोयला मंत्री प्रह्लाद जोशी ने सदन में लिखित जवाब दिया।
केंद्रीय कोयला मंत्री प्रह्लाद जोशी ने संसद में बताया कि कोयला ब्लॉकों से अतिरिक्त लेवी के तौर पर कुल 6 हजार 967 करोड़ 30 लाख रुपये की वसूली हुई है। जिसमें से करीब 60 प्रतिशत यानी 4 हजार 24 करोड़ 38 लाख रुपये सिर्फ छत्तीसगढ़ के 6 कोयला ब्लॉकों से मिले। केंद्र सरकार ने भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल से राय लेने के बाद फैसला किया है कि यह राशि राज्यों को नहीं दी जाएगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दाखिल की है।
इस मामले को लेकर छत्तीसगढ़ से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला ने सदन में सवाल करते हुए पूछा कि कोल ब्लॉक्स से अतिरिक्त करारोपण की जानकारी मांगी गई थी। साथ ही पूछा था कि राज्यों को कब तक उनके हिस्से का पैसा देने की योजना है। आगे पूछा कि छत्तीसगढ़ राज्य को उसके हिस्से की 4 हजार करोड़ रुपये की राशि कब तक दी जाएगी? इसी सवाल पर केंद्रीय कोयला मंत्री प्रह्लाद जोशी ने सदन को लिखित में जवाब देते हुए वजह भी बताई।
जानकारी के लिए बता दें कि कोयला ब्लॉक आवंटन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया था कि खनिज राज्य सरकार के स्वामित्व में है। खनिज अधिनियम- 2015-16 में राज्य को कोयला खनन में अतिरिक्त लेवी हासिल करने का प्रावधान है। आर्थिक तंगी के चलते दो-चार राज्य सरकारें इस रकम को निकालने की कोशिश कर रही हैं। इसके लिए 2019 से ही पत्राचार जारी है। 2020 में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय खान मंत्री को पत्र लिखा था और पूछा था कि कब तक यह राशि वापस मिल जाएगी। इसके बाद सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची।
🅷🅴🅰🅳🅻🅸🅽🅴 छत्तीसगढ़ के दिनभर के बड़का समाचार ।। 20 दिसम्बर 2022
