छत्तीसगढ़ में अब हाउसिंग बोर्ड नए नीति पर काम करेगा. ताकि हाउसिंग बोर्ड के प्रोजेक्ट्स घाटे में ना जाए. विधानसभा में हाउसिंग बोर्ड पर पूछे गए सवाल के जवाब में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने ये जानकारी दी. छत्तीसगढ़ में अब हाउसिंग बोर्ड की योजनाएं तभी लागू होंगी, जब उनके लिए पहले से प्री-बुकिंग होगी. अब वही प्रोजेक्ट्स शुरू किए जाएंगे, जिनमें कम से कम 60% प्री-बुकिंग हो.
30 फीसदी बुकिंग के बाद ही प्रोजेक्ट्स होंगे शुरु
मंत्री चौधरी ने बताया कि 30 % प्री-बुकिंग होते ही प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाएगा. 60% बुकिंग पूरी होने पर ही टेंडर प्रक्रिया शुरू होगी. ये निर्णय इसलिए लिया गया है ताकि राज्य संपत्ति का अनावश्यक नुकसान ना हो और केवल मांग के अनुरूप ही मकान बनाए जाएं. अब बिना डिमांड के मकान नहीं बनाए जाएंगे. पहले हुई गलतियों से सबक लेकर नई नीति बनाई गई है.
OTS स्कीम से हुई आय
मंत्री ओपी चौधरी ने जानकारी दी कि राज्य में पहले बिना मांग के मकान बनाए गए, जो बिक नहीं सके. इस कारण सरकार को नुकसान हुआ.ऐसे मकानों की बिक्री के लिए वन टाइम सेटलमेंट (OTS) स्कीम चलाई गई, जिसे लोगों से अच्छा रिस्पॉन्स मिला.
OTS-1 के तहत 2,506 मकानों का आबंटन हुआ, जिससे 511 करोड़ रुपये की आमदनी हुई.
OTS-2 के तहत 995 मकान बेचे गए, जिससे सरकार को 147 करोड़ रुपये की आय हुई.
अब तक कितने मकान बिके : पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर के सवाल के जवाब में बताया गया कि राज्य में अब तक 80 हजार 870 मकान बनाए गए हैं, जिनमें से 78,503 मकान बेचे जा चुके हैं. फिलहाल 2367 मकान शेष हैं. आपको बता दें कि सरकार की इस नई नीति से अब केवल उन्हीं हाउसिंग प्रोजेक्ट्स पर काम होगा, जिनकी मांग पहले से तय होगी. इससे न केवल सरकारी संसाधनों की बचत होगी, बल्कि जनता की ज़रूरतों के अनुसार योजनाओं का संचालन हो सकेगा.
