लखनलाल देवांगन के विभागों को मिले 1823 करोड़, जानें आपके क्षेत्र में उद्योगों और रोजगार के लिए क्या है बड़ा प्लान
छत्तीसगढ़ : विधानसभा में Chhattisgarh Budget 2026 के तहत वाणिज्य एवं उद्योग विभाग तथा श्रम विभाग के लिए वित्तीय वर्ष 2026–27 की अनुदान मांगें पारित कर दी गई हैं। कुल 1823 करोड़ 87 लाख 69 हजार रुपये की राशि को मंजूरी मिली है। इसमें वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के लिए 1567 करोड़ 86 लाख 79 हजार रुपये और श्रम विभाग के लिए 256 करोड़ 90 हजार रुपये का प्रावधान शामिल है।
राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री Vishnu Deo Sai के नेतृत्व में नई औद्योगिक नीति लागू की गई है। उद्योग मंत्री Lakhanlal Devangan ने विधानसभा में बताया कि उद्योग विभाग को बजट में लगभग 1750 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। इसमें 652 करोड़ रुपये उद्योगों को अनुदान के रूप में और करीब 700 करोड़ रुपये औद्योगिक भूमि विकास व अधोसंरचना निर्माण के लिए रखे गए हैं।
मंत्री ने बताया कि औद्योगिक भूमि आवंटन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए अब ई-निविदा प्रणाली लागू की गई है। इससे पारदर्शिता बढ़ी है और राजस्व में 20 प्रतिशत से अधिक वृद्धि दर्ज की गई है। राज्य सरकार ने अब तक 140 से अधिक निवेशकों को ‘इन्विटेशन टू इन्वेस्ट’ जारी किया है और 8 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इनमें स्टील, पावर, सेमीकंडक्टर, टेक्सटाइल, आईटी, बीपीओ और क्लीन एनर्जी जैसे क्षेत्र शामिल हैं।
पिछले एक वर्ष में राज्य में 951 नए उद्योग स्थापित हुए हैं, जिनमें 8000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश हुआ और करीब 45 हजार रोजगार सृजित हुए। वहीं बस्तर से सरगुजा तक 23 नए औद्योगिक क्षेत्र और पार्क विकसित किए जा रहे हैं।
Chhattisgarh Budget 2026 में श्रमिकों के कल्याण पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। असंगठित श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा के लिए 128 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। साथ ही श्रमिक आवास सहायता राशि 1 लाख से बढ़ाकर 1.50 लाख रुपये कर दी गई है और औद्योगिक स्वास्थ्य व सुरक्षा के लिए भी अलग बजट तय किया गया है। सरकार का लक्ष्य औद्योगिक विकास के साथ-साथ श्रमिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना है।
