केंद्र सरकार ने सभी राज्यों में प्रीपेड मोड में स्मार्ट मीटर लगाने का आदेश जारी किया है। इसकी अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के कारण इसे हर राज्य में लगाना है। छत्तीसगढ़ में भी इस योजना को लेकर पूरी तैयारी है। यहां पर इसके लिए टेंडर हो चुका है। इस माह टेंडर खुलेगा और इसकी प्रक्रिया पूरी करके नए साल से स्मार्ट मीटर लगाने का काम प्रारंभ होगा। पहले चरण में हालांकि सरकारी दफ्तरों में मीटर लगने हैं, लेकिन इसके बाद आम उपभोक्ताओं के मीटर भी बदले जाएंगे।
बीपीएल को लेकर बड़ा पेंच
स्मार्ट मीटर योजना में बीपीएल को लेकर बड़ा पेंच है। इस वर्ग के उपभोक्ताओं को प्रदेश सरकार 30 यूनिट बिजली मुफ्त देती है। इसके बाद के यूनिट के इनको पैसे लगते हैं। हालांकि ज्यादातर उपभोक्ता 30 यूनिट के बाद के पैसे भी सालों से जमा नहीं कर रहे हैं, इसके बाद भी इनकी बिजली कट नहीं की जाती है, लेकिन मीटर प्रीपेड होने पर इनकी बिजली कट हो जाएगी। यही वजह है, प्रदेश सरकार चाहती थी कि बीपीएल वर्ग के उपभोक्ताओं को योजना से अलग रखा जाए, लेकिन केंद्र सरकार ने यह बात नहीं मानी। अब सभी बीपीएल वर्ग के उपभोक्ताओं के मीटर भी बदले जाएंगे।
एक्सपर्ट व्यू : कौन कराएगा रीचार्ज
बीपीएल वर्ग को जो 30 यूनिट बिजली हर माह मुफ्त मिलती है, उसे लेकर एक्सपर्ट बिजली नियामक आयोग के पूर्व सचिव पीएन सिंह सवाल खड़ा करते हैं कि जो उपभोक्ता हर माह महज 30 यूनिट की ही खपत करते हैं, आखिर उनका रीचार्ज कौन कराएगा। ये उपभोक्ता तो प्रदेश सरकार के भरोसे हैं। ऐसे में क्या प्रदेश सरकार इन लाखों बीपीएल उपभोक्ताओं का हर माह रीचार्ज कराएगी? यह काम इतना आसान नहीं होगा।
