अभी नही लौटाया गया है राजभवन से आरक्षण विधेयक , सरकार से 10 सवाल , इसमें SC-ST को सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक तौर पर पिछड़ा बताने का आधार भी
रायपुर। छत्तीसगढ़ में आरक्षण के मुद्दे पर संशय अब और गहराने लगा है। राज्यपाल अनुसुइया उइके ने शासन से 10 बिंदुओं पर जवाब मांगा है कि किस आधार पर अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को मिलाकर 76 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। राजभवन की ओर से जो पत्र शासन को भेजा गया है, उसमें यह खासतौर पर लिखा गया है कि उनके विधिक सलाहकार ने जो अभिमत दिया है, उस आधार पर जानकारियां मांगी है।
हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ में आरक्षण के संबंध में 19 सितंबर को निर्णय लिया। इसमें 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण को असंवैधानिक बताया। इस फैसले के साथ ही छत्तीसगढ़ में आरक्षण की व्यवस्था एक तरह से खत्म हो गई। राज्य सरकार की ओर से सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी में यह स्पष्ट किया गया कि 29 सितंबर की स्थिति में आरक्षण का कोई रोस्टर क्रियाशील नहीं है। राज्य सरकार की ओर से एक दिसंबर को विधानसभा के विशेष सत्र में आरक्षण संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया। इस पर चर्चा के बाद 2 दिसंबर को संशोधन पारित किया गया। इसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का मिलाकर 76 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसे लेकर राज्य सरकार के पांच मंत्री दो दिसंबर को ही राज्यपाल उइके के पास पहुंचे। तब से लेकर अब तक राज्यपाल के दस्तखत नहीं हुए हैं। अब राज्यपाल ने ये दस सवाल उठाए हैं ।
- क्या अनुसूचित जाति और जनजाति के संबंध में मात्रात्मक विवरण संग्रहित किया गया है।
- इंदिरा साहनी केस में उल्लेखित विशेष एवं बाध्यकारी परिस्थितियां कौन सी हैं?
- हाईकोर्ट के आदेश के ढाई महीने बाद ऐसी कौन सी परिस्थितियां बनीं, जिसके आधार पर आरक्षण में 50 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि की गई?
- अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्ति किस प्रकार राज्य में सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं?
- छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति और जनजाति के सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक पिछड़ेपन को ज्ञात करने के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई?
- क्वांटिफाएबल डाटा आयोग की रिपोर्ट राजभवन में प्रस्तुत करें।
- अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन में शासन के विधि एवं विधायी कार्य विभाग का क्या अभिमत है?
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए संविधान के अनुच्छेद 16(6) के तहत पृथक अधिनियम लाना चाहिए था?
- अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्य राज्य की सेवाओं में क्या चयनित नहीं हो रहे हैं?
- क्या 76 प्रतिशत आरक्षण लागू करने से प्रशासन की दक्षता का ध्यान रखा गया है। इस संबंध में क्या कोई सर्वेक्षण किया गया है?
