CGBudget – 2024 : सरल शब्दों में जानिए छत्तीसगढ़ के इस बजट से किनकों किनकों क्या लाभ मिला,बिजली बिल हाफ, फ्री राशन, किसानों को खुला पिटारा ! …लागू होगी राष्ट्रीय शिक्षा नीति…

CGBudget – 2024 : छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अपना पहला बजट एक लाख 47 हजार 500 करोड़ का पेश किया। यह पूर्ववर्ती भूपेश सरकार से 22 फीसदी अधिक है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी का यह बजट ‘GYAN’ यानी गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी पर केंद्रीत है

वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि GYAN के माध्यम से गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी से आर्थिक विकास होगा। सरकार ने 5 सालों में GDP को 5 लाख करोड़ से 10 लाख करोड़ तक पहुंचाने यानी दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए 10 पिलर्स निर्धारित किए गए हैं।

बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पर्यटन, धार्मिक स्थलों, कृषि कारोबार का ध्यान रखा गया है। वहीं कोई नया कर नहीं लगाया गया है। कृषि बजट में भी 33% की वृद्धि की गई है। खास बात यह है कि बिजली बिल हाफ योजना जारी रहेगी। वहीं 5 साल फी राशन योजना को आगे बढ़ाया गया है। प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की जाएगी।

वित्त मंत्री के पेश किए गए बजट में आपको क्या मिला….

📌 युवा वर्ग: रोजगार-स्वरोजगार और खेल
युवाओं के लिए सरकार ने रोजगार, शिक्षा और स्वरोजगार के दरवाजे खोले हैं। वहीं UPSC के विवादों के बाद उसके रिफाॅर्म की बात कही है। इसके अलावा कला, साहित्य और खेल के क्षेत्र में युवाओं के योगदान को प्रोत्साहित और सम्मान देने के लिए 1 करोड़ 50 लाख का प्रावधान किया गया है।

UPSC की तैयारी के लिए SC/ST/OBC वर्ग के छात्रों के लिए दिल्ली में स्वीकृत 65 सीटों को बढ़ाकर अब 200 कर दिया गया है। इसके लिए शिक्षण शुल्क के साथ ही आवास भत्ता भी दिया जाएगा। इसके लिए 4 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
प्रदेश में नए कोर्ट और पदों की बढ़ोतरी की गई है। इसके चलते रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग में तहसीलदार के 30 और नायाब तहसीलदार के 15 पदों पर प्रदेश के अलग-अलग कोर्ट में 1053, राज्य पुलिस बल में 1089 और उद्यानिकी में 20 पदों पर भर्तियां की जाएंगी।
प्रदेश में खेल को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़िया क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना शुरू होगी। जशपुर के कुनकुरी में मॉडर्न खेल स्टेडियम बनेगा। रायगढ़ और बलौदाबाजार में इंडोर स्टेडियम का निर्माण कराया जाएगा।

📌 कृषि-किसान, सहकारिता: किसानों को मिलेगा ब्याज मुक्त ऋण
कृषि विभाग के बजट में 13438 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है। ये पिछली बार की तुलना में 33 फीसदी ज्यादा है। किसानों को ब्याज मुक्त ऋण देने के लिए 8500 करोड़ की सीमा निर्धारित की गई है। इस राशि पर ब्याज मुक्त अनुदान के लिए 317 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए 5 करोड़ का प्रावधान। कोरबा के सतरेंगा में एक्वा पार्क की स्थापना की जाएगी।
कृषि में आधुनिक उपकरणों को बढ़ावा देने के लिए कृषि अभियांत्रिकी निदेशालय और राज्य स्तरीय कृषि यंत्र परीक्षण प्रयोगशाला, दुर्ग और सरगुजा में कृषि यंत्री कार्यालय, रासायनिक उर्वरकों की जांच के लिए सरगुजा में गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला खुलेगी

उद्यानिकी को बढ़ावा देने के लिए 14 विकास खंडों में नवीन नर्सरी की स्थापना की जाएगी। पूर्व से संचालित 20 नर्सरी में अतिरिक्त पद सृजित किए गए हैं। जशपुर के ग्राम मटासी में हचेरी की स्थापना की जाएगी

केलो परियोजना के तहत रायगढ़ में सिंचाई परियोजनाओं को गति देने के लिए 100 करोड़, सिंचाई के लिए रकबे के विस्तार के लिए 300 करोड़, सिंचाई बांधों की सुरक्षा के लिए 72 करोड़, लघु सिंचाई के लिए 692 करोड़, नाबार्ड पोषित के लिए 433 करोड़ और एनीकट के लिए 262 करोड़ का प्रावधान किया गया है

जल संसाधन के बेहतर प्रबंधन के लिए डिजीटल सूचना प्रणाली के लिए राज्य जल सूचना केंद्र बनाएंगे। खाद एवं बीज भंडार गोदाम निर्माण के लिए 26 करोड़, छत्तीसगढ़ सहकारी बैंक प्रशिक्षण संस्थान के लिए 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है

📌 शिक्षा: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की जाएगी
छत्तीसगढ़ सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने जा रही है। इसके लिए बजट में प्रावधान किया गया है। इसमें चरणबद्ध तरीके से प्रदेश के बच्चों और युवाओं को उनकी योग्यता के अनुरूप अवसर मिलेंगे। AI सिस्टम की मदद से शिक्षा व्यवस्था को सुधारा जाएगा।

शिक्षकों की भर्ती एवं पदास्थापना के लिए पोर्टल आधारित पारदर्शी, विश्वसनीय और सुगम व्यवस्था लागू की जाएगी। शिक्षा नीति के प्रावधानों के तहत छत्तीसगढ़ हायर एजुकेशन मिशन का गठन किया जाएगा।

छत्तीसगढ़ के सभी 11 लोकसभा क्षेत्रों में IIT की तर्ज पर छत्तीसगढ़ प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना की जाएगी। इसे चरणबद्ध तरीके से शुरू करेंगे। प्रथम चरण में जशपुर, बस्तर, रायगढ़, कबीरधाम और रायपुर में इसी साल इसका निर्माण कार्य शुरू होगा।

पंडित रविशंकर शुक्ला महाविद्यालय रायपुर में स्टार्टअप, इनोवेशन और रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय इंस्ट्रूमेंटेशन फैसिलिटी का उन्नयन किया जाएगा। व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के लिए वाणिज्य अध्ययन शाला और फोरेंसिक लैब खुलेगी

प्रदेश में 20 भवन विहीन शासकीय कॉलेजों को नए भवन मिलेंगे। 37 शासकीय महाविद्यालय में नए विभाग खुलेंगे, शहीद महेंद्र कर्मा यूनिवर्सिटी में 20 नए विभाग में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में 30 नए कोर्स शुरू किए जाएंगे

सूरजपुर, गरियाबंद, सुकमा, कोंडागांव, बलरामपुर में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान खोले जाएंगे। प्रदेश के 57 शासकीय हाईस्कूल और 39 हायर सेकेंडरी स्कूलों के नए भवनों का निर्माण होगा

नवा रायपुर अटल नगर में संगीत महाविद्यालय, लाइवलीहुड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले जाएंगे। नवा रायपुर में आईटी हब विकसित किया जाएगा और रायपुर में साइंस सिटी बनाई जाएगी

कुनकुरी, रामचंद्रपुर, खड़गांव, सिलफिली में कृषि एवं उद्यानिकी महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी। नालंदा परिसर की तर्ज पर प्रदेश के 22 स्थान में लाइब्रेरी बनाई जाएगी। कबीरधाम के पिपरिया में ​​​​​​​ITI खोला जाएगा।

सूरजपुर में खगोल विज्ञान की लोकप्रियता को आमजन तक पहुंचाने के लिए एस्ट्रो पार्क की स्थापना की जाएगी। इसके लिए 2 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

📌 महिला वर्ग: महतारी वंदन योजना में 1 मार्च से भुगतान
भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में महिलाओं को हर माह एक हजार रुपए देने का वादा किया था। इसके लिए महतारी वंदन योजना शुरू की गई है। इसमें पात्र महिलाओं को सरकार 1 मार्च से 12 हजार रुपए सालाना का भुगतान करेगी। इसके लिए बजट में 3000 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

आंगनबाड़ी में महिलाओं और नौनिहालों के पूरक पोषण और विकास के लिए 700 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा 10 नवीन अंब्रेला योजना भी शुरू की जाएगी। इसके लिए सरकार 628 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया है।
ग्राम पंचायतों में महिला विकास एवं सशक्तिकरण के लिए होने वाले कार्यक्रमों के लिए महिला सदन बनेंगे। इसके लिए 50 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वहीं प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना में 117 करोड़ रुपए बजट में दिए गए हैं।

📌 SC/ST वर्गों के छात्र-छात्राओं के लिए
कमजोर जनजाति समूहों के लिए 13 करोड़ का प्रावधान। इसके अलावा 46 छात्रावास आश्रम निर्माण, मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना शुरू की गई है। सभी संभागों में पोस्ट ग्रेजुएट छात्रावासों का निर्माण होगा और बलरामपुर में 100 सीटर आदिवासी क्रीडा परिसर बनेगा।

📌 स्वास्थ्य :
स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए 1500 करोड रुपए का प्रावधान
सिम्स के नवनिर्माण के लिए 700 करोड़ रुपए का प्रावधान
मेकाहारा रायपुर के लिए 773 करोड़।
मनेंद्रगढ़, कुनकुरी में 220 बिस्तर वाले अस्पताल की स्थापना की जाएगी

📌 पर्यटन और धर्म :
शक्तिपीठ परियोजना के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान।
श्री रामलला दर्शन योजना के लिए 35 करोड़ का प्रावधान
ईको टूरिज्म के लिए रोड मैप तैयार करेंगे।
पंचायत एवं ग्रामीण विकास : पक्के मकान, सड़क और पुल

पंचायत एवं ग्रामीण विकास के बजट में 70 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। इस बार बजट में 17529 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके तहत ग्रामीण इलाकों में पक्के मकान, नई सड़कें और पुलों को निर्माण कराया जाएगा। वहीं मनरेगा के लिए 2788 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

पीएम आवास ग्रामीण के लिए 8369 करोड़, पीएम ग्राम सड़क के लिए 841 करोड़, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में 561 करोड़, स्वच्छ भारत मिशन में 400 करोड़ का प्रावधान।
प्रधानमंत्री जनमन योजना के लिए 300 करोड़ और मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना में 50 करोड़ का प्रावधान किया गया है।