नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने आज साय सरकार के खिलाफ 25 बिंदुओं का आरोप पत्र जारी किया। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने आरोप पत्र जारी करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार, वादा खिलाफी वाली साय सरकार के खिलाफ यह जनता का आरोप पत्र है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि 1 साल में जनता हुई बदहाल, भाजपाई सत्ताधीश हुए मालामाल। इस पर पलटवार करते हुए भाजपा ने कहा है कि आरोप पत्र जारी करने के पहले कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए।
पीसीसी चीफ दीपक बैज ने आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री सत्यनारायण शर्मा धनेंद्र साहू और अमितेश शुक्ल की मौजूदगी में साय सरकार के खिलाफ 25 बिंदुओं का आरोप पत्र जारी किया। कार्टून पोस्टर के साथ जारी इस आरोप पत्र के जरिए कांग्रेस ने सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। PCC चीफ दीपक बैज ने आरोप लगाया कि साय सरकार ने जनता को परेशान करने 5 डिसमिल जमीनों की रजिस्ट्री बंद कर रही है। BJP सरकार में भ्रष्टाचार हावी है।
बलौदाबाजार घटना में षड़यंत्रपूर्वक कार्रवाई
दीपक बैज ने कहा कि साय सरकार से किसान, महिला, युवा, शासकीय कर्मचारी, अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी वर्ग सहित सभी में नाराजगी है । 3100 रू. एकमुश्त एवं धान का बढ़ा हुआ समर्थन मूल्य 112 रू., कुल 3217 रू. नहीं मिलने से किसान हताश है। कवर्धा के लोहारीडीह में बड़ी घटना, मामले में ग्रामीणों की गिरफ्तारी से वहां के ग्रामीण नाराज है। सरकार ने बलौदाबाजार घटना में षड़यंत्रपूर्वक कार्रवाई की उससे सतनामी समाज में नाराजगी है।
उन्होंने आगे कहा कि रमन सरकार की तरह इस सरकार में भी आंखफोड़वा कांड, मोतियाबिंद के मामले आए सामने हैं। BJP सरकार में धर्मांतरण जोरो पर है। युवा नौकरी के नाम पर ठगा महसूस कर रहे हैं। 18.5 लाख आवास के मामले में सरकार की कोई रणनीति नहीं है। बैज ने कहा कि एक साल में BJP 500 रुपए में सिलेंडर नहीं दे पाई है। गरीबों के मकान, दुकान को बुलडोजर से तोड़ा जा रहा है। सरकारी जमीनों पर भाजपा के चहेते कब्जा कर रहे हैं।
100 दिन में अनियमित/संविदा कर्मियों को नियमित करने की मोदी की गारंटी फेल
उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि सत्ता के संरक्षण में जगह-जगह अवैध शराब, गांजा, ड्रग्स, नशीली दवाई बिक रही है। सरकारी अस्पतालों में मरीजों का इलाज नहीं हो रहा है। स्कूलों में चाक, डस्टर लेने तक के पैसे नहीं है, आत्मानंद स्कूल के शिक्षकों को वेतन नहीं दिया जा रहा है। 100 दिन में अनियमित/संविदा कर्मियों को नियमित करने की मोदी की गारंटी फेल हो गई है। बिगड़ी कानून व्यवस्था निकाय चुनाव का बड़ा मुद्दा है। नक्सल घटनाओं में वृद्धि हुई है। नक्सल नीति पर अब तक काम शुरू नहीं हो पाया है। दीपक बैज ने साय सरकार को रिमोट कंट्रोल की सरकार कहा।
कांग्रेस के इस आरोप पत्र पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने तंज कसते हुए कहा कि हमारे पास तो इनके आरोपों का ग्रंथ है। वहीं पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने कहा कि सब जानते हैं कि उनकी सरकार कहां से चलती थी, ये किनके एटीएम बने हुए थे। उनके मंत्री विधायक किस मामले में अंदर हैं, कोयला घोटाला, शराब घोटाला, धान घोटाला किसके कार्यकाल में हुआ।
कांग्रेस इसके साथ-साथ अपना घोषणा पत्र भी लाने वाली है। वहीं कल भाजपा का घोषणा पत्र आ रहा है। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस के इस आरोप पत्र को छत्तीसगढ़ की जनता कितना सीरियस लेती है।
जानिए क्या है आरोप पत्र
पिछले 1 साल में भाजपा की साय सरकार जनता की उम्मीदों पर विफल साबित हो चुकी है. सरकार से युवा, किसान, महिला, मजदूर, विद्यार्थी, अनुसूचित जाति, जनजाति हर वर्ग के लोग निराश है. सब सरकार से अपने आपको ठगा महसूस कर रहे है.
भाजपा की विष्णुदेव सरकार 1 साल में विफल साबित हो गई. राज्य में भ्रष्टाचार और कुशासन का दौर हावी है. साय सरकार के 1 साल में विष्णु का सुशासन तो दूर विष्णु की सरकार कही नहीं दिख रही.
स्थानीय निकायों में किये गये दोषपूर्ण आरक्षण नीति के कारण ओबीसी वर्ग के लोग सरकार से नाराज है.
3100 रू. एकमुश्त एवं धान का बढ़ा हुआ समर्थन मूल्य 112 रू., कुल 3217 रू. नहीं मिलने से किसान हताश है.
सरकार के निकम्मेपन के कारण गृहमंत्री के गृह जिले के लोहारीडीह ग्राम में एक व्यक्ति की हत्या कर फाँसी पर टांग दिया गया और दूसरे व्यक्ति को घर में जिंदा जला दिया गया. एक निर्दोष को पुलिस ने मार दिया.
लोहारीडीह मामले में प्रशासन ने अपनी नाकामी छिपाने के लिए गांव के 169 से अधिक निर्दोष लोगों पर फर्जी मुकदमा कर जेल में डाल दिया.
बलौदाबाजार में सरकार की लापरवाही के कारण पवित्र जैत खंभ में तोड़ फोड़ हुई और बाद में सरकार के निकम्मेपन के कारण कलेक्टर, एसपी कार्यालय जला दिया गया. इस मामले में सतनामी समाज के युवाओं के साथ विपक्ष के नेताओं को षड़यंत्रपूर्वक जेलों में बंद रखा गया.
पिछली भाजपा की रमन सरकार की तरह साय सरकार में पुनः एक बार अँखफोड़वा कांड हुआ.लापरवाही पूर्वक मोतियाबिंद का ऑपरेशन किए जाने के कारण दर्जनों बुजुर्गों की आंखों की रोशनी चली गई.
भाजपा सरकार में दबाव पूर्वक धर्मांतरण ज़ोर शोर से चल रहा है, धर्मांतरण के लिए दबाव डालने के कारण अब तक तीन लोग आत्महत्या कर चुके हैं और प्रदेश में विवाद की स्थिति बनी हुई है.
वनरक्षकों, पुलिस आरक्षकों तथा सरकारी नौकरी में हुये भ्रष्टाचार एवं सरकारी नौकरियां बेचे जाने के कारण युवा सरकार से नाराज है. विधानसभा चुनाव में 1 लाख नौकरियां देने का वादा किया था एक साल में 20 हजार नौकरियां मिलना था लेकिन एक साल में भर्ती नहीं निकाली गयी. युवा ठगे महसूस कर रहे है.
18.5 लाख आवास देने का वादा विधानसभा में किया था, लेकिन अभी तक आवास देने के मामले में सरकार कोई कार्ययोजना नहीं बना पायी. आवासहीन खुद को ठगा महसूस कर रहे.
भाजपा ने 500 रू. में सिलेंडर देने का वादा किया था, 1 साल हो गया 1 भी महिला को सिलेंडर नहीं दिया गया. यहां भी महिलाएं खुद को ठगा महसूस कर रही.
गरीबों के मकान, दुकान को बुलडोजर से तोड़ा जा रहा, सरकारी जमीनों पर भाजपा के चहेते कब्जा कर रहे.
डीजल खरीदी में प्रति लीटर 6.50 रू. की छूट सिर्फ उद्योगपतियों को दिया जा रहा है. आम जनता, किसान, ट्रांसपोर्ट, आटो, टेम्पो चालक, बस मालिक, ट्रेक्टर चालक, डीजल भट्ठी उपयोग करने वाले होटल मालिकों को छुट नहीं दिया जा रहा.
सत्ता के संरक्षण में जगह-जगह अवैध शराब, गांजा, ड्रग्स, नसीली दवाई बिक रहा है.
सरकारी अस्पतालों में मरीजों का इलाज नहीं हो रहा है. अस्पतालों में दवाईयां, चिकित्सकी टेस्टींग की सुविधा नहीं मिल रहा है.
स्कूलों में चाक, डस्टर लेने पैसे नहीं.
जमीन के रजिस्ट्री की गाईड लाईन दरों में कांग्रेस सरकार के समय किये गये 30 प्रतिशत छूट को समाप्त कर दिया, जिससे गरीबों के मकान, प्लाट का सपना टूट गया.
भाजपा सरकार 5 डिसमिल से कम के छोटे प्लाटों की रजिस्ट्री बंद करने जा रही है. कांग्रेस इसका विरोध करती है. हम नगरीय निकायों और पंचायतों में इसको मुद्दा बनाने जा रहे है.
1 साल में बिजली के दाम 4-4 बार बढ़ाये गये, 400 यूनिट की छूट को अघोषित तौर पर समाप्त कर दिया गया.
1 साल में रेत के दाम 6 गुना, सिमेंट की कीमतें 5-5 बार बढ़ाये गये. भाजपाई सत्ताधीशों और रेत माफियाओं के बीच सांठगांठ हो गयी है, रेत के कारोबार में रोज खून बहाया जा रहा है.
100 दिन में अनियमित/संविदा कर्मियों को नियमित करने की मोदी की गारंटी फेल हो चुकी है. उल्टे बीएड शिक्षकों, विद्यामितान, अतिथि शिक्षक निकाले गये.
बेरोजगारी भत्ता बंद, तेंदूपत्ता संग्राहक बीमा योजना बंद, कोदो, कुटकी, रागी खरीदी बंद.
सामाजिक सुरक्षा पेंशन, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन बंद पात्र हितग्राही भटक रहे.
बिगड़ चुकी कानून व्यवस्था इस चुनाव में बड़ा मुद्दा है. प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था से आम आदमी डरा हुआ है. हत्या, लूट, बलात्कार, चाकूबाजी के कारण राज्य का हर शहर असुरक्षित है…
