छत्तीसगढ़ स्टेट बार काउंसिल चुनाव लगाया गया बैन बरकरार, BCI के नियम के खिलाफ सुप्रीमकोर्ट जाने की तैयारी
छत्तीसगढ़ स्टेट बार काउंसिल के आगामी चुनाव में जिला अधिवक्ता संघ और हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के मौजूदा पदाधिकारियों के चुनाव लड़ने पर लगा प्रतिबंध हाईकोर्ट ने बरकरार रखा है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के निर्देश के खिलाफ दाखिल याचिका को चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच ने खारिज कर दिया। अब इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी है।
स्टेट बार काउंसिल चुनाव की अधिसूचना जारी
गौरतलब है कि स्टेट बार काउंसिल चुनाव की अधिसूचना जारी हो चुकी है। चुनाव कार्यक्रम के अनुसार 7 अगस्त से नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई, जो 14 अगस्त तक चलेगी। प्रदेश के वकील 25 सदस्यों का चुनाव करेंगे, जिनमें से निर्वाचित सदस्य बाद में अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारी चुनेंगे।
बीसीआई ने यह नियम लागू किया है कि मौजूदा जिला अधिवक्ता संघ और हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पदाधिकारी चुनाव नहीं लड़ सकेंगे, ताकि मतदाताओं पर प्रभाव डालने की आशंका को रोका जा सके। इस नियम को हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सचिव वरूणेंद्र मिश्रा ने चुनौती दी थी। उनका तर्क था कि यह प्रतिबंध संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।
कोर्ट ने खारिज की याचिका
मिश्रा ने अदालत में दलील दी कि 10 साल बाद स्टेट बार काउंसिल चुनाव हो रहे हैं, और 2022 में जारी इस अधिसूचना की उन्हें पहले जानकारी नहीं थी। हालांकि, केंद्र सरकार और बीसीआई के वकीलों ने नियम को सही ठहराया।
