🆅🅸🅳🅴🅾 MSP गारंटी कानून के लिए नए आंदोलन का आगाज, नवा रायपुर और राजिम में बड़ी तैयारी, 26 जनवरी को तिरंगा ट्रैक्टर रैली निकालेंगे किसान

न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी वाली कानून की मांग को लेकर नये किसान आंदोलन का आगाज हो रहा है। छत्तीसगढ़ के किसान 26 जनवरी को तिरंगा ट्रैक्टर रैली निकालने जा रहे हैं। इसके लिए नवा रायपुर और राजिम में बड़े स्तर पर तैयारी जारी है। किसानों का कहना था, एक साल तक चले दिल्ली धरने की यह भी प्रमुख मांग थी, केंद्र सरकार ने आश्वासन देने के बाद भी इसपर कोई कदम नहीं उठाया है।

संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली के देशव्यापी आह्वान पर सभी फसलों और सभी किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी के लिए दूसरे चरण की किसान आंदोलन की तैयारी है ताकि सभी किसानों को उनके सभी फसलों या उत्पादों जैसे धान, गेंहू, सब्जी, फल, दूध आदि का बारहवों महीने चाहे सरकार खरीदे या व्यापारी खरीदे सभी जगह न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्त हो सके । हर किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य, हर फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य संदेश के साथ 26 जनवरी 2023 दिन गुरुवार को सुबह 11.30 कृषि उपज मंडी राजिम से किसान तिरंगा ट्रेक्टर रैली निकलेगी जो नयापारा और राजिम नगर का भ्रमण करेगी।

उक्त आशय की जानकारी देते हुए अखिल भारतीय क्रांतिकारी किसान सभा के उपाध्यक्ष मदन लाल साहू, सचिव एवं छत्तीसगढ़ किसान मजदूर महासंघ के संयोजक मंडल सदस्य तेजराम विद्रोही, जागेश्वर जुगनू चन्द्राकर, अखिल भारतीय क्रांतिकारी किसान सभा छत्तीसगढ़ के सदस्यगण उत्तम कुमार, हेमन्त कुमार , ललित कुमार, रेखुराम, पवन कुमार, जहुर राम , लखबीर सिंह ने बताया कि सभी फसलों और सभी किसानों को बारहवों माह न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारण्टी मिल सके यह सभी किसानों का मूलभूत अधिकार है। कोई भी कंपनी जब अपना मॉल अथवा सामान तैयार करता है तो वह बाजार में बेचने के लिए उसका एक अधिकतम खुदरा मूल्य निर्धारित करती है जिसे एमआरपी कहते हैं जिसमें उपभोक्ताओं को लगने वाला टैक्स भी शामिल रहता है जिस मूल्य पर वस्तु बेचकर कंपनी अपना मुनाफा कमाता है और साथ ही साथ बेचने वाले को भी उनका लाभ मिल जाता है लेकिन किसानों को अपने उत्पादन किये फसल का मूल्य निर्धारण का अधिकार नहीं है और तो और जिन फसलों का सरकार स्वयं न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी निर्धारित करती है वह दाम भी किसानों को प्राप्त नहीं होता है। इसलिए सभी फसलों और सभी किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी मिल सके, न्यूनतम समर्थन मूल्य का गणना स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप उत्पादन लागत से डेढ़ गुणा अधिक हो तभी किसानों को लाभ होगा। किसानों को कर्जमाफी का झुनझुना नहीं चाहिए किसानों को पूर्ण कर्ज मुक्ति चाहिए और यह तभी संभव होगा जब किसानों को बारहवों महीने उनकी सभी फसलों या उत्पादों जैसे धान, गेंहू, सब्जी, दूध, फल आदि का न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलेगी।

तेजराम विद्रोही