राजधानी रायपुर में स्काईवॉक की उपयोगिता जांचने के लिए बनाई गई दो कमेटियों ने चार साल बाद अपनी फाईनल रिपोर्ट दे दी है. दोनों ही समितियों ने स्काईवॉक को पूरा करने का सुझाव दिया है
2018 में सरकार बदलने के बाद कांग्रेस ने स्काई वॉक की उपयोगिता पर सवाल खड़े करते हुए निर्माण पर रोक लगाई थी. वहीं सरकार ने स्काईवॉक की उपयोगिता जांचने विधायक सत्यनारायण शर्मा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था. साथ ही मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में बनी तकनीकी सुझाव समिति ने भी अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है. साढ़े चार साल बाद दोनों कमेटियों ने अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपते हुए स्काईवॉक को पूरा करने का सुझाव दिया है.
सामान्य सुझाव समिति ने अपनी फाइनल रिपोर्ट में कहा है कि, स्काईवॉक को तोड़ना नहीं चाहिए, इससे लोकधन का नुकसान होगा. समिति ने ये भी अनुशंसा कि है कि, स्काईवॉक पर इतना पैसा खर्च हो चुका है कि, अब इसे तोड़ना राष्ट्रीय अपव्यय होगा. इसलिए एकमात्र समाधान दोबारा निर्माण करना ही है.
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