छत्तीसगढ़ में धान बेचने वाले किसानों को सरकार ने दी बड़ी राहत

छत्तीसगढ़ सरकार ने धान बेचने वाले किसानों को बड़ी राहत दी है; अब पंजीयन और रकबा संशोधन की अंतिम तिथि 30 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। साथ ही अब तक लगभग 1.98 लाख पंजीकृत किसान समर्थन मूल्य पर अपना धान बेच चुके हैं।​

क्या फैसला लिया गया
राज्य सरकार ने ‘एकीकृत किसान पोर्टल’ में धान खरीदी के लिए पंजीयन और फसल रकबे में संशोधन की सुविधा को 30 नवंबर 2025 तक बढ़ाने के निर्देश जारी किए हैं।​

निर्णय के तहत वे किसान, जिनका रकबा पोर्टल में कम, गलत या त्रुटिपूर्ण दर्ज है, अब निर्धारित तिथि तक सुधार कर सकेंगे और बिना बाधा धान बेच पाएंगे।​

अब तक धान खरीदी की स्थिति
चालू खरीफ विपणन वर्ष में अब तक लगभग 9.89 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीदी की जा चुकी है, जिससे 1.98 लाख से ज्यादा पंजीकृत किसान लाभान्वित हुए हैं।​

समर्थन मूल्य पर तेज गति से हो रही खरीदी के कारण कई केंद्रों पर अच्छी आवक दर्ज की जा रही है और किसानों को भुगतान भी डिजिटल माध्यम से तेजी से हो रहा है।​

पोर्टल और समितियों में सुविधा
सरकार ने सभी प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों को निर्देशित किया है कि वे समिति लॉगिन के माध्यम से किसानों के पंजीयन, रकबा संशोधन, फसल विवरण अपडेट, नॉमिनी संशोधन जैसी सभी सेवाएं 30 नवंबर तक उपलब्ध रखें।​

तहसील लॉगिन में संस्थागत पंजीयन, संयुक्त/डुबान/रेहगा पंजीयन और निरस्तीकरण जैसी सुविधाएं भी इसी अवधि तक सक्रिय रहेंगी, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों को अतिरिक्त चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।​

किसानों को क्या करना होगा
संबंधित समितियां और विभागीय अधिकारी गांव-गांव किसानों को समय सीमा बढ़ने की जानकारी देंगे, ताकि कोई भी पात्र किसान पंजीयन या रकबा संशोधन से वंचित न रह जाए।​

जिन किसानों के रकबे या फसल विवरण में त्रुटि है, उन्हें निर्धारित तिथि से पहले अपनी समिति या तहसील कार्यालय से संपर्क कर पोर्टल में रिकॉर्ड अपडेट कराना होगा, तभी वे समर्थन मूल्य पर पूरी पात्रता के साथ धान बेच सकेंगे।​