छत्तीसगढ़ में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ सरकार अब सख्त कदम उठाने की तैयारी में है. गृह मंत्री विजय शर्मा ने घोषणा की है कि इस मामले में व्यवस्थित और कठोर कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने बाहरी लोगों को चेतावनी देते हुए कहा कि वे स्वयं पुलिस के सामने आकर अपनी स्थिति स्पष्ट करें, अन्यथा राज्य छोड़कर चले जाएं. उन्होंने बताया कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकालने के लिए राज्य सरकार हर जिले में STF का गठन करेगी.
हर जिले में होगा STF का गठन
गृह मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक विशेष अभियान शुरू किया जा रहा है. अवैध अप्रवासी न केवल कानूनी नियमों का उल्लंघन करते हैं, बल्कि सुरक्षा के लिए भी खतरा बन सकते हैं. इस समस्या से निपटने के लिए हर जिले में विशेष कार्य बल (STF) का गठन होगा. इसके साथ ही साथ फर्जी दस्तावेज बनाने वालों, अवैध अप्रवासियों को लाने में शामिल ठेकेदारों, टेंट व्यवसायियों और कबाड़ के कारोबारियों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होगी.
पुलिस को स्पष्ट निर्देश
पुलिस मुख्यालय ने भी सभी पुलिस अधीक्षकों को पत्र जारी कर भारत सरकार और वरिष्ठ कार्यालयों के दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्रवाई करने का आदेश दिया है. सभी जिलों में अवैध बांग्लादेशी नागरिकों और अन्य अप्रवासियों की पहचान कर कानूनी कदम उठाए जाएंगे. इस मामले में विशेष कार्य बल की मदद से ऐसे लोगों को चिह्नित किया जाएगा और उन्हें राज्य से बाहर करने की प्रक्रिया शुरू होगी। राज्य के कई हिस्सों में ठेकेदारों के जरिए बड़ी संख्या में बाहरी मजदूर काम करते.हैं। इनके दस्तावेजों की जांच और सत्यापन न होने से अवैध अप्रवासियों के छिपे होने की आशंका है इसलिए ठेकेदारों के माध्यम से सभी मजदूरों के दस्तावेजों का अनिवार्य सत्यापन कराया जाएगा.
