शहीद के परिवार को हर विभाग में मिल सकेगी नौकरी, आदिवासी छात्रों को स्कॉलरशिप-हॉस्टल में एडमिशन, साजा में 100 एकड़ में बनेगा उद्यानिकी विश्वविद्यालय, पढ़िए साय कैबिनेट के फैसले
रायपुर के सिविल लाइन स्थित सीएम हाउस में बुधवार को साय कैबिनेट की बैठक हुई। जिसमें कई अहम फैसलों पर मुहर लगी है। अब शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों को सभी विभाग में अनुकंपा नियुक्ति मिल सकेगी। पहले अनुकंपा नियुक्ति पुलिस विभाग में ही देने की व्यवस्था थी।
वहीं, बेमेतरा के साजा में उद्यानिकी विश्वविद्यालय बनाने 100 एकड़ जमीन निशुल्क दी जाएगी। इसके अलावा डिहारी कोरवा, बघेल क्षत्री, संसारी उरांव, पबिया, और पवीया समाज के छात्रों को अनुसूचित जनजाति के समतुल्य स्कॉलरशिप और हॉस्टल में एडमिशन की सुविधा मिलेगी।
साय कैबिनेट के फैसले
छत्तीसगढ़ के आदिवासी समुदाय की कुछ जातियां तकनीकी कारण से योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे थे। अब पांच अलग-अलग जातियों के स्टूडेंट्स को अनुसूचित जाति के समतुल्य स्कॉलरशिप और हॉस्टल में एडमिशन की सुविधा मिलेगी।
अपने घर की छत में सोलर पैनल लगाने के लिए राज्य सरकार विशेष सब्सिडी देगी।
बाघों के संरक्षण और ईको-पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ‘‘छत्तीसगढ़ टाइगर फाउंडेशन सोसाइटी‘‘ का गठन किया जाएगा। यह सोसाइटी वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत काम करेगी।
नारायणपुर में सरकारी मदद से दो शिक्षण संस्थाएं रामकृष्ण मिशन आश्रम और विवेकानंद इंस्टीट्यूट (विश्वास) चल रही हैं। इन दोनों को मिलाकर एक करने की मंजूरी दी गई है।
जशपुर की महिलाएं अपने समूहों के जरिए हर्बल और महुआ चाय बना रही हैं। इस चाय को ‘JashPure’ नाम से बेचा जा रहा है। अब इस ब्रांड को बड़े स्तर पर ले जाने के लिए सरकार या CSIDC (छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन) संभालेगी।
स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट (SMET) संस्था बनेगी। जो छोटे खनिजों की खोज करेगी। खनन क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं विकसित करेगी। खनिजों के सही उपयोग की योजना बनाएगी
बेमेतरा जिले के साजा में उद्यानिकी विश्वविद्यालय बनाने के लिए 100 एकड़ जमीन निशुल्क दी जाएगी।
नक्सल ऑपरेशन में शहीद पुलिस कर्मियों के परिजनों को पुलिस विभाग के अलावा अन्य विभाग में अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकेगी। पहले अनुकंपा नियुक्ति पुलिस विभाग में ही देने की व्यवस्था थी।
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