कांग्रेस कार्यकाल में ‘बोरे-बासी’ खिलाने एक आदमी पर 1795 रुपये खर्च, 9 करोड़ में 50 हजार श्रमिकों को खिलाया गया बोरे बासी

भूपेश बघेल के कांग्रेस सरकार के समय में श्रमिकों के लिए मनाए गए ‘बोरे बासी तिहार’ पर सरकारी खर्च को लेकर विधानसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में करीब 50 हजार श्रमिकों को बोरे बासी खिलाने के लिए सरकार ने करीब 9 करोड़ रुपए खर्च कर किए जाने की जानकारी सामने आई है
ये जानकारी आज 15 जुलाई 2025 को छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान दी गई है । इस हिसाब से एक आदमी पर सरकार ने करीब ₹1795 रुपये खर्च किए, लेकिन भोजन पर खर्च सिर्फ ₹32 के आसपास बैठता है। लेकिन आयोजन से जुड़े तमाम दूसरे खर्चों ने उसे ₹1795 तक पहुंचा दिया ,तखतपुर से विधायक धर्मजीत सिंह ने पूछा था कि बोरे बासी दिवस का आयोजन किस उद्देश्य से हुआ, कितने लोग शामिल हुए और कितना खर्च आया? इस पर वाणिज्य और उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने लिखित जवाब दिया है।
जाने क्या था ‘बोरे बासी तिहार’
दरअसल 1 मई 2023 को, अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस के मौके पर श्रम विभाग की ओर से पूरे प्रदेश में ‘बोरे बासी तिहार’ मनाया गया था। तत्कालिन कांग्रेस सरकार ने इसे ‘श्रम सम्मेलन’ के रूप में मनाया और कहा कि इसका उद्देश्य श्रमिकों को सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करना था। आयोजन में श्रमिकों को पारंपरिक भोजन बोरे बासी खिलाया गया। कार्यक्रम का संचालन राज्य के सभी जिलों के जिला श्रम कार्यालयों के माध्यम से किया गया।
सबसे ज्यादा खर्च रायपुर में
सरकारी जानकारी के मुताबिक, इस आयोजन में सभी जिलों के श्रम पदाधिकारी कार्यालयों को आयोजन की जिम्मेदारी दी गई थी, और पैसा उन्हीं कार्यालयों को भेजा गया। हर जिले ने आयोजन स्थल, प्रचार-प्रसार, भोजन, ट्रांसपोर्ट और स्थानीय जरूरतों के लिए व्यय किया। इन सभी में सबसे ज्यादा खर्च रायपुर श्रम पदाधिकारी कार्यालय ने किया, जहां ₹8,50,14,248 खर्च किए गए। बाकी बचे लगभग 47 लाख रुपये अन्य जिलों में खर्च हुए।
सरकारी जवाब में और क्या बताया गया?
विधानसभा में मंत्री लखनलाल देवांगन ने यह भी स्पष्ट किया कि आयोजन का उद्देश्य श्रमिकों को योजनाओं की जानकारी देना और पंजीयन बढ़ाना था। उन्होंने कहा कि आयोजन प्रदेश के सभी जिलों में हुआ और इसका संचालन जिला श्रम कार्यालयों ने किया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, विभागीय अधिकारी और बड़ी संख्या में श्रमिक शामिल हुए। सरकार ने यह भी जानकारी दी कि कार्यक्रम की डिटेल जानकारी हर जिले के श्रम कार्यालयों में उपलब्ध है।