साय कैबिनेट का बड़ा फैसला, 500 वर्ग मीटर तक की कृषि भूमि पर बाजार दर खत्म, अब हेक्टेयर में होगी रकबा की गणना

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित राज्य कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इन फैसलों में सबसे अहम निर्णय ग्रामीण कृषि भूमि के बाजार मूल्य निर्धारण को लेकर लिया गया जिससे भूमि संबंधी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और समानता सुनिश्चित की जा सकेगी।

डिप्टी सीएम अरुण साव ने बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि अब तक ग्रामीण क्षेत्रों में 500 वर्गमीटर तक के भूखंडों के लिए अलग दर निर्धारित की जाती थी जिसे अब पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। इसके स्थान पर अब सम्पूर्ण कृषि भूमि का मूल्यांकन हेक्टेयर दर से किया जाएगा। यह निर्णय खासकर भारतमाला परियोजना और बिलासपुर के अरपा-भैंसाझार क्षेत्र में सामने आई भूमि अनियमितताओं के मद्देनजर लिया गया है।

कैबिनेट ने एक और अहम निर्णय लेते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में परिवर्तित भूमि का मूल्य निर्धारण सिंचित भूमि की दर के ढाई गुना करने के पुराने प्रावधान को समाप्त कर दिया है। इसके अलावा शहरी सीमा से लगे ग्रामों और निवेश क्षेत्रों की भूमि के लिए मूल्यांकन अब वर्गमीटर के आधार पर किया जाएगा।