प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए वित्त विभाग ने बड़ा अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के विभिन्न विभागों में काम करने वाले 60 प्रतिशत से अधिक कर्मियों ने अब तक केवायसी (नो योर कस्टमर) अपडेट नहीं कराया है। इसको लेकर वित्त विभाग ने 30 सितंबर 2025 तक के लिए अंतिम समय सीमा तय की है।
केवायसी अपडेट जरूरी
वित्त विभाग ने सभी विभाग प्रमुखों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की केवायसी अपडेट कराकर संबंधित ट्रेजरी कार्यालय को समय पर जानकारी भेजें। यदि कोई कर्मचारी इस प्रक्रिया को तय समय सीमा तक नहीं पूरा करता है, तो उसकी वेतन भुगतान रुका जा सकता है।
अधूरी केवायसी की स्थिति
पहले कर्मचारियों को 24 अप्रैल तक केवायसी अपडेट करने का अवसर दिया गया था, जिसके बाद कोष एवं लेखा संचालनालय ने 15 दिनों की अतिरिक्त मोहलत भी प्रदान की। इसके बावजूद केवल 35-40 प्रतिशत कर्मचारी ही केवायसी पूरी कर पाए हैं।
वेतन भुगतान में रुकावट की संभावना
वित्त विभाग के अधिकारियों ने स्पष्ट कहा है कि तय समय तक केवायसी न कराने वाले कर्मचारियों के वेतन में रोक लगाई जा सकती है। इसके मद्देनजर सभी विभागों को इस कार्य को प्राथमिकता देते हुए पूरा करने के निर्देश जारी किए गए हैं।
