रायपुर। आरक्षण संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं होने पर मुख्यमंत्री बघेल ने राज्यपाल की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा, विधेयक विधानसभा से पारित होने के बाद राजभवन विभागों से जानकारी मांग रहा है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि विधानसभा से बड़ा हो गया है क्या विभाग।
एक सवाल के जवाब में उन्होंने राज्यपाल को विधिक सलाहकार गलत जानकारी दे रहे हैं। आगे सीएम बघेल ने कहा, राज्यपाल ने कहा था कि मैं तुरंत हस्ताक्षर करूंगी, लेकिन भाजपा नेताओं के दबाव के कारण विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं कर रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, राज्यपाल को भाजपा के इशारों पर काम करना ठीक नहीं है।
बता दें कि आरक्षण संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर करने से पहले राज्यपाल अनुसुईया उइके ने राज्य सरकार से 10 सवालों के जवाब मांगे हैं। इनमें पांच सवाल ऐसे हैं, जिनके जवाब सरकार के पास नहीं है।
सरकार ने अब तक अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की गणना के लिए गठित क्वांटिफाइबल डाटा आयोग की रिपोर्ट राजभवन को नहीं सौंपी है। संशोधन विधेयक में ईडब्ल्यूएस का उल्लेख नहीं है। राज्यपाल ने एसटी, एससी और ओबीसी को 72 प्रतिशत आरक्षण देने के बाद प्रशासनिक दक्षता को लेकर भी सवाल किया है।
