𝗩𝗜𝗗𝗘𝗢 : पीएम मोदी के आने से ठीक पहले अड़ानी को फिर मिली हसदेव जंगल काटने की अनुमति

छत्तीसगढ़ के हसदेव जंगल के पेड़ों पर एक बार फिर अडानी कंपनी की आरी चलने वाली है,अब राज्य सरकार ने 1742 हेक्टेयर से भी ज्यादा जंगल इलाके में कोयला खनन के लिए अडानी कंपनी को हरी झंडी दे दी है। यह आदेश जारी किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज्य दौरे से ठीक तीन दिन पहले — याने 25 नवंबर को… हसदेव के इस कोल ब्लॉक की मंजूरी से करीब 7 लाख पेड़ों की कटाई होगी। इतना ही नहीं छत्तीसगढ़ के धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल रामगढ़ पहाड़ी भी बारुद के ढेर पर आ गई है।

छत्तीसगढ़ सरकार ने 25 नवंबर 2025 को राजस्थान राज्य विद्युत निगम लिमिटेड को सरगुजा के केते एक्सटेंशन ओपन कास्ट कोल माइनिंग एंड पिट हेड कोल वाशरी प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। इसके लिए 1742 हेक्टेयर फॉरेस्ट लैंड दी गई है। इसका MDO अडानी कंपनी के पास है। यानी राजस्थान को रोशन करने के लिए प्राणवायु का मुख्य स्त्रोत हसदेव के जंगलों को और उजाड़ा जाने वाला है। स्थानीय लोग और हसदेव बचाओ आंदोलन के कार्यकर्ता लंबे समय से इस कोल ब्लॉक के आवंटन को रोकने के लिए आंदोलन कर रहे हैं ताकि जंगलो को बचाया जा सके
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स्थानीय लोगो का कहना है कि इस खनन परियोजना को स्वीकृति देकर हसदेव अरण्य के 1700 हेक्टेयर प्राकृतिक वन क्षेत्र के लगभग 7 लाख पेड़ों की कटाई के साथ ही ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल रामगढ़ पहाड़ के विनाश का भी रास्ता तय कर दिया गया । यहां आपको बता दे कि ऐतिहासिक रामगढ़ पहाड़ का माईंनिंग और ब्लास्टिंग से होने वाले संभावित खतरे को लेकर 11 सितंबर में भाजपा जांच दल ने जायजा लिया, और जांच दल के संयोजक शिव रतन शर्मा ने कहा था कि कोल माइनिंग और ब्लास्टिंग से रामगढ़ की पहाड़ी को कोई नुकसान नहीं हो रहा है, उन्होंने कहा कि भाजपा धार्मिक महत्व की स्थलों के संरक्षण के लिए काम करती है और रामगढ़ पहाड़ सुरक्षित है.

इस परियोजना में 1742.600 हेक्टेयर जमीन जिसमें 1742.155 हेक्टेयर वन भूमि और 0.445 हेक्टेयर राजस्व भूमि है। इस परियोजना की लागत 2344 करोड़ रुपए है। इस अनुमति पत्र में लिखा है कि इस परियोजना में 4 लाख 48 हजार 874 खड़े पेड़ों को काटा जाएगा। लेकिन हसदेव बचाओ आंदोलन के लोग कहते हैं कि असल में काटे जाने वाले पेड़ों की संख्या 7 लाख से ज्यादा है। इस अनुमति पत्र में उल्लेख किया गया है कि यहां के 10 किलोमीटर के दायरे में कोई ऐतिहासिक स्थल और एलीफेंट कॉरीडोर नहीं है। जबकि हसदेव बचाओ आंदोलन के कार्यकर्ता कहते हैं कि यह जानकारी गलत बताई जा रही है क्योंकि इसके तीन किलोमीटर के दायरे में छत्तीसगढ़ की ऐतिहासिक और पौरणिक धार्मिक महत्व की रामगढ़ पहाड़ी है जो बारुद के ढेर पर आ गई है। इतना ही नहीं इस 10 किलोमीटर के दायरे में ही एलीफेंट कोरीडोर है। जिसके मिटने से हाथी मानव इलाकों में घुस आएंगे और मानव हाथी संघर्ष बढ़ जाएगा।

इधर पूर्व उप मुख्यमंत्री TS सिंहदेव ने रामगढ़ पहाड़ को ब्लास्टिंग और माइनिंग की वजह से हो रहे नुकसान की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था. इसके बाद भाजपा ने तीन सदस्यों वाली एक जांच टीम का गठन किया था. इसके बाद जांच टीम के सदस्यों ने गुरुवार 11 सितंबर को रामगढ़ पहाड़ का जायजा लेने पहुंचे थे, जांच टीम के संयोजक अखिलेश सोनी ने कहा कि 2020 में कलेक्टर की रिपोर्ट के बाद यहां पर खनन कार्य शुरू किया गया था. तब सरकार में TS बाबा सरकार में मंत्री थे, लेकिन अब वह विपक्ष में आ गए हैं तो कोयला खदान का विरोध कर रहे हैं. खनन की वजह से पहाड़ को कोई नुकसान नहीं हो रहा है. भाजपा की सरकार धार्मिक स्थलों के संरक्षण और संवर्धन के लिए कार्य कर रही है. भाजपा का आरोप था कि TS बाबा अब विपक्ष में है इसलिए विपक्ष की भाषा बोल रहे हैं.
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ऐसा माना जा रहा है कि इन पेडों की कटाई का सीधा असर यहां के 100 किलोमीटर के दायरे में पड़ेगा। यहां की हवा का पॉल्यूशन लेवल सीधे 50 प्वाइंट बढ़ जाएगा। भूमिगत जमीन का पानी 100 फीट नीचे चला जाएगा। आसपास के जल स्त्रोत सूख जाएंगे। इतने पेड़ कटने से कर्बनडाय ऑक्साइड का लेवल बढ़ जाएगा और ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा जिससे सीधा ईको सिस्टम प्रभावित होगा। ये पेड़ कटने से 25 करोड़ से ज्यादा जीव जंतुओं की हत्या हो जाएगी। इतना ही नहीं इन जंगलों में जीविका उपार्जन करने वाले आदिवासियों पर रोजी रोटी का संकट आ जाएगा। हसदेव बचाओ आंदोलन के कार्यकर्ता अब कानूनी रास्ता तलाश रहे हैं। वहीं पर्यावरणविद इसे महाविनाश की शुरुवात बता रहे हैं वावजूद इसके हसदेव की जंगलों में लगातार आरियो की आवाजें गूंज रही है फिलहाल बड़ा सवाल ये— क्या विकास की दौड़ में छत्तीसगढ़ अपनी हरियाली, इतिहास और असली पहचान तो नहीं खो रहा?