𝗩𝗜𝗗𝗘𝗢 : शिक्षा, सड़कों की स्थिति, राशन कार्ड, जल जीवन मिशन पर सदन रहा गरम देखे पूरी कार्रवाई

छत्तीसगढ़ विधानसभा के तीसरे दिन सदन में राशन कार्ड का मुद्दा गूंजा। सदन की कार्यवाही के दौरान बेलतरा भाजपा विधायक सुशांत शुक्ला ने राशन कार्ड का मुद्दा उठाया। उन्होंने पूछा कि क्या बिलासपुर जिला अंतर्गत वर्ष 2023 से नवम्बर, 2025 की अवधि तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु एपीएल राशनकार्डधारियों को परिवर्तित कर बीपीएल राशनकार्ड जारी किया गया है? सुशांत शुक्ला के सवालों को खाद्य मंत्री दयालदास बघेल जवाब दे ही रहे थे कि सदन में मौजूद कुरुद विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि राशन कार्ड में भी SIR की जरूरत है।

गूंजा राशनकार्ड में फर्जीवाड़ा का मुद्दा
विधायक सुशांत शुक्ला के सवालों का जवाब सदन के पटल पर रखते हुए खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने कहा कि कलेक्टर के निर्देशानुसार समिति बनाकर जांच कराई गई है। जांच में सामने आई जानकारी के अनुसार 19 राशनकार्ड में से 15 राशनकार्ड को एपीएल से बीपीएल में हितग्राहियों की सहमति से परिवर्तीत किया गया। जबकि 4 राशनकार्ड नगर पालिका निगम बिलासपुर जोन क्रमांक 4 के कमिश्नर की अनुशंसा पर एपीएल से बीपीएल श्रेणी में डाला गया था।

250 से अधिक राशनकार्ड संदिग्ध
खाद्य मंत्री दयालदास बघेल के जवाब से असंतुष्ठ विधायक शुक्ला ने कहा कि ये जवाब पूरी तरह गलत है। मामले में जिला प्रशासन की ओर से एफआईआर दर्ज कराई गई है कि किसी प्रकार की प्रमाणिकता नहीं पाई गई है। मेरे पास पूरी सूची है, 250 से अधिक राशनकार्ड हैं जो प्रासंगिक है।

राशनकार्ड की एसआईआर करवाने की जरूरत
वहीं, इस बीच कुरुद विधायक अजय चंद्राकर ने चुटकी लेते हुए कहा कि पूरे प्रदेश में राशनकार्ड की एसआईआर करवाने की जरूरत है। वहीं, सुशांत शुक्ला ने कहा, आपराधिक मामला दर्ज किया गया है, हाई पावर जांच कमेटी से जांच करा लें। फिर धरम लाल कौशिक ने कहा कि खाद्य मंत्री ने हर चीज से इंकार कर दिया, फिर जांच करने की बात स्वीकार कर रहे। ऐसे जवाब तैयार करने वाले अधिकारी के खिलाफ करवाई करें आप?

जल जीवन मिशन के कार्यों में ठेकेदार को पूरा भुगतान पर सवाल
इसी कड़ी में विधायक धरमलाल कौशिक ने जल जीवन मिशन के कार्यों में ठेकेदार को पूरा भुगतान किए जाने के मुद्दे पर सरकार को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि अधूरे काम के बावजूद ठेकेदार को पूरी राशि का भुगतान कर दिया गया है। इस पर मंत्री अरुण साव ने बताया कि किसी भी कार्य का मूल्यांकन सब-इंजीनियर, एसडीओ और कार्यपालन अभियंता स्तर पर किया जाता है और उसी के आधार पर भुगतान किया जाता है। उन्होंने कहा कि जितना काम हुआ है, उतने का ही भुगतान किया गया है। हालांकि, मंत्री के जवाब से धरमलाल कौशिक असंतुष्ट नजर आए।

6 ठेकदारों पर कार्रवाई की जानकारी
विधानसभा सदन में मंत्री अरुण साव ने जानकारी देते हुए बताया कि जल जीवन मिशन के ठेकेदारों के खिलाफ सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर टेंडर हासिल करने वाले ठेकेदारों पर शिकायत मिलने के बाद कार्रवाई की गई है। इसी क्रम में मेसर्स विजय वी. सालुंखे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। उन्होंने महाराष्ट्र के फर्जी दस्तावेजों के आधार पर छत्तीसगढ़ में टेंडर हासिल किया था।

मंत्री ने आगे बताया कि उसी फर्जी दस्तावेज का इस्तेमाल कर 6 ठेकेदारों ने भी टेंडर हासिल किया था, जिसके बाद इन 6 फर्मों को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। इनमें ए.के. कंस्ट्रक्शन, विक्रम टेली इंफ्रा, गणपति कंस्ट्रक्शन, आनंद कंस्ट्रक्शन और धर्मेश कुमार-सोमवंशी एनवायरमेंट शामिल हैं। यह कार्रवाई मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली एपेक्स कमेटी द्वारा की गई है।

कैंसर क्लिनिक और सुपर स्पेशियालिटी हॉस्पिटल निर्माण का मुद्दा उठा
जगदलपुर विधायक किरण सिंह देव ने महारानी अस्पताल में प्रस्तावित कैंसर क्लिनिक और सुपर स्पेशियालिटी हॉस्पिटल के निर्माण में हो रही देरी का मुद्दा उठाया। उन्होंने बताया कि 12 जून 2025 को स्वीकृति मिलने के बावजूद अब तक सिर्फ टेंडर प्रक्रिया ही चल रही है।

इस पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि डीपीआर निजी एजेंसी से तैयार कराई जाती है और ईएनसी के माध्यम से स्वीकृति की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। मंत्री ने यह भी बताया कि पूर्व प्रवास के दौरान माताओं के लिए एमआरडी भवन की मांग के बाद उसमें भी स्वीकृति जोड़ी गई।

दोबारा सवाल पर मंत्री ने सदन में आश्वासन दिया कि कैंसर क्लिनिक और सुपर स्पेशियालिटी हॉस्पिटल दोनों का निर्माण कार्य जनवरी से शुरू कर दिया जाएगा।

सड़क मरम्मत के मुद्दे पर बहस
प्रश्नकाल के दौरान ही सड़क मरम्मत को लेकर सदन में तीखी बहस हुई। कांग्रेस विधायक हर्षिता बघेल ने डोंगरगढ़ क्षेत्र सहित राजनांदगांव और खैरागढ़ जिलों की मरम्मत योग्य सड़कों पर कार्रवाई को लेकर लोक निर्माण मंत्री अरुण साव के जवाब पर सवाल उठाए।

मंत्री ने बताया कि दोनों जिलों में 48 सड़कें चिन्हित हैं, जिनमें 39 के टेंडर हो चुके हैं, 4 का काम पूरा हो गया है और 5 पर कार्य शुरू होना बाकी है। इस पर हर्षिता बघेल ने आरोप लगाया कि जमीनी स्तर पर किसी भी सड़क पर काम शुरू नहीं हुआ और मंत्री ने सदन को गलत जानकारी दी है।

विवाद बढ़ने पर आसंदी ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि मंत्री की ओर से दी गई जानकारी रिकॉर्ड में ली जाएगी और वही आधिकारिक मानी जाएगी, इसके बाद कार्यवाही आगे बढ़ी।