छत्तीसगढ़ में राहत और सख्ती: सस्ती हुई रजिस्ट्री, कचरा फैलाया तो 50,000 जुर्माना!…3 महीने का चावल एक साथ, शराब हुई महंगी
आज से नए वित्तीय वर्ष (2026-27) का आगाज हो गया है। पूरे देश के साथ-साथ छत्तीसगढ़ में भी कई बड़े बदलाव प्रभावी हो गए हैं। जहाँ एक तरफ टैक्स सिस्टम और लेबर कोड में बड़े सुधार किए गए हैं, वहीं दूसरी ओर आम जनता को कुछ राहतें और कुछ आर्थिक चुनौतियां भी मिलेंगी।
1. आयकर प्रणाली में ऐतिहासिक बदलाव: ‘इनकम टैक्स एक्ट 2025’ लागू
आज से पुराना 1961 का आयकर अधिनियम इतिहास बन गया है और ‘नया इनकम टैक्स एक्ट 2025’ प्रभावी हो गया है।
- टैक्स वर्ष की शुरुआत: अब ‘वित्तीय वर्ष’ और ‘आकलन वर्ष’ (Assessment Year) के बीच का भ्रम खत्म कर दिया गया है। अब केवल ‘टैक्स वर्ष’ होगा। यानी 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 की अवधि को सीधे टैक्स वर्ष 2026-27 कहा जाएगा।
- ITR डेडलाइन में राहत: गैर-ऑडिट करदाताओं (ITR-3 और ITR-4) के लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी गई है।
2. नौकरीपेशा के लिए ‘4 लेबर कोड’: सैलरी और काम के घंटे बदलेंगे
सरकार ने 44 पुराने श्रम कानूनों को समाहित कर 4 नए लेबर कोड लागू कर दिए हैं:
- सैलरी स्ट्रक्चर: इन कोड्स के लागू होने से कर्मचारियों की ‘टेक-होम’ सैलरी और पीएफ (PF) योगदान पर असर पड़ेगा।
- काम में लचीलापन: काम के मानक घंटे 8 घंटे प्रतिदिन रहेंगे, लेकिन कंपनियों को अब ‘फ्लेक्सिबल वर्किंग कल्चर’ देने की छूट होगी। ओवरटाइम के नियमों को भी कर्मचारियों के पक्ष में अधिक सरल बनाया गया है।
3. हाईवे पर सफर महंगा, नकद टोल का अंत
NHAI ने टोल प्लाजा पर कैश ट्रांजेक्शन को पूरी तरह बंद कर दिया है।
- डिजिटल भुगतान: अब केवल डिजिटल माध्यम (Fastag/Digital Wallet) से ही टोल लिया जाएगा।
- दरों में वृद्धि: केंद्र सरकार ने देशभर में टोल दरों में 5% की बढ़ोतरी की है, जिससे अब सड़क यात्रा महंगी हो जाएगी।
4. छत्तीसगढ़ विशेष: प्रॉपर्टी सस्ती और शराब की नई पैकेजिंग
छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के निवासियों के लिए कुछ खास बदलाव किए हैं:
- रजिस्ट्री में राहत: राज्य में अब प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराना सस्ता हो गया है।
- आबकारी नीति: नई नीति के तहत अब शराब की बिक्री प्लास्टिक बोतलों में की जाएगी।
- राशन का नया नियम: सर्वर की समस्याओं और वितरण बाधाओं को देखते हुए, अप्रैल में ही तीन महीने (अप्रैल, मई और जून) का राशन एक साथ दिया जाएगा।
5. नई सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी (छत्तीसगढ़)
स्वच्छता को लेकर अब नियम काफी सख्त हो गए हैं:
- आयोजनों की सूचना: यदि किसी शादी या पार्टी में 100 से अधिक मेहमान हैं, तो 3 दिन पहले नगर निगम को सूचित करना अनिवार्य होगा।
- भारी जुर्माना: कचरा प्रबंधन में लापरवाही बरतने पर 500 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक का ‘ऑन द स्पॉट’ जुर्माना लगाया जा सकता है।
6. UPI ट्रांजेक्शन और सुरक्षा
डिजिटल भुगतान को और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए नए सुरक्षा मानक लागू किए गए हैं, ताकि ऑनलाइन धोखाधड़ी को कम किया जा सके।
1 अप्रैल 2026 से लागू ये बदलाव पारदर्शिता और सरलीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम हैं, हालांकि टोल टैक्स और जुर्माने के कड़े प्रावधानों से आम आदमी की जेब पर अतिरिक्त भार भी पड़ सकता है।
