𝗩𝗜𝗗𝗘𝗢 : छत्तीसगढ़ आरक्षक भर्ती पर सवाल… “भर्ती में भरोसा या घोटाला ?”…मेरिट से ज्यादा ‘मैनेजमेंट’ ताकतवर ?

छत्तीसगढ़ में हज़ारों नौजवानों का सपना था खाकी पहनने का, लेकिन अब सवाल ये है कि क्या उनके सपनों की कीमत किसी ने लिस्ट में “एडजस्ट” कर दी है। आरक्षक भर्ती 2023–24 की चयन सूची सामने आते ही बिलासपुर हाईकोर्ट के बाहर जुटी भीड़ आरोप लगा रही है – कम नंबर वालों का चयन, मेरिट वाले बाहर, एक ही उम्मीदवार का नाम कई जिलों में, और दर्जनों आवेदन नंबर एक जैसे।मामले को लेकर बिलासपुर में बवाल शुरू हो गया है जहां अभ्यार्थी अब सड़को पर आकर कोर्ट को दखल देकर न्याय दिलाने की मांग कर रहे है

यह सिर्फ एक भर्ती का मामला नहीं, यह उन युवाओं के भरोसे का सवाल है जिन्होंने फिजिकल और लिखित परीक्षा पास करके खुद को मेरिट की दौड़ में साबित किया, लेकिन जब लिस्ट आई तो इन्हें लगा जैसे किसी ने उनके नंबरों पर नहीं, किसी और फार्मूले पर चयन किया हो।अभ्यार्थियों का कहना है कि हमारे नंबर ज्यादा हैं, फिर भी सिलेक्शन नहीं… जिनके कम नंबर हैं, उनका नाम लिस्ट में है। ये कैसे मेरिट है? एक ही उम्मीदवार का नाम तीन–तीन जिलों में, कुछ जगह एक जैसा एप्लिकेशन नंबर… ये गलती है या गेम, इसका जवाब हमें चाहिए
देखे 𝗩𝗜𝗗𝗘𝗢 :

अभ्यर्थियों का आरोप है कि कैटेगरी और आरक्षण के नाम पर, एक ही एप्लिकेशन नंबर से कई लोगों का चयन दिखाया गया, और कई जिलों में एक ही उम्मीदवार का नाम सामने आया।

प्रदेश में इससे पहले एसआई–प्लाटून कमांडर भर्ती पर भी सवाल उठे थे, जिसके बाद मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा और कोर्ट को दखल देना पड़ा।अब आरक्षक भर्ती पर भी विपक्ष से लेकर अभ्यर्थी तक, सभी भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर रहे हैं

अभ्यर्थी अब पूरी चयन सूची पर स्टे की मांग के साथ हाईकोर्ट की शरण में पहुंच गए हैं। किसी की शिकायत है कि फिजिकल और रिटन के नंबर साफ–साफ नहीं बताए गए, किसी का आरोप है कि पूरी लिस्ट ही संदिग्ध है।

अभ्यार्थी डबडबाए आंखों से कहते दिखे कि हमने रात–रात भर पढ़ाई की, सालों मेहनत की… अगर चयन ही पहले से तय था, तो हमें परीक्षा दिलवाई ही क्यों? कुछ जिलों में आवेदन नंबर की “तकनीकी त्रुटि” मानकर संशोधित सूची लगाने की बात भी सामने आई है, लेकिन गुस्साए युवा इसे सिर्फ टेक्निकल गलती नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम पर सवाल मान रहे हैं

खाकी वर्दी सिर्फ नौकरी नहीं, एक जिम्मेदारी, एक सम्मान और एक भरोसा है।अगर उसी वर्दी तक पहुंचने वाली भर्ती प्रक्रिया पर ही सवाल उठेंगे, तो फिर कानून–व्यवस्था पर जनता का भरोसा कैसे बचेगा। अब नज़र रहेगी हाईकोर्ट के फैसले और सरकार की आगे की कार्रवाई पर, लेकिन आज का बड़ा सवाल यही है – क्या छत्तीसगढ़ के युवाओं को उनकी मेहनत का इंसाफ मिलेगा, या भर्ती का ये बवाल भी फाइलों और जांचों में दब जाएगा।