बीजेपी के लोग झूठ फैलाकर प्रदेश को कर रहे है बदनाम – सीएम बघेल
आवास मामले को लेकर प्रदेश का सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। भाजपा ने 15 मार्च को PM आवास के मामले में विधानसभा घेराव का ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा था कि गर केंद्र आवास नहीं देगा तो प्रदेश नए सिरे से सर्वे करा कर गरीबों को खुद आवास देगा ।
मुख्यमंत्री का एक नया ट्वीट कर इशारों-इशारों में भाजपा को घेरा है। ट्टवीट में कहा कि बीजेपी के लोग झूठ फैलाकर प्रदेश को बदनाम कर रहे हैं। भूपेश बघेल ने लिखा- छत्तीसगढ़ को डेढ़ दशक तक नकारात्मकता के आवरण में लपेटकर रखने वाले कुछ लोग पिछले दिनों से प्रदेश को बदनाम करने का एक सुनियोजित अभियान चला रहे हैं। कह रहे हैं कि लोगों को आवास स्वीकृत नहीं हो रहे हैं।
देख आवास मामलें को लेकर भूपेश बघेल का छह ट्वीट
छत्तीसगढ़ को डेढ़ दशक तक नकारात्मकता के आवरण में लपेटकर रखने वाले कुछ लोग पिछले कुछ दिनों से प्रदेश को बदनाम करने का एक सुनियोजित अभियान चला रहे हैं।
— Bhupesh Baghel (@bhupeshbaghel) March 4, 2023
कह रहे हैं कि लोगों को आवास स्वीकृत नहीं हो रहे हैं।
छत्तीसगढ़ को राष्ट्र पटल पर बदनाम करने वाले यह सच क्यों छिपा रहे कि.. 1/N
आवासों की स्वीकृति के मामले में हमारा छत्तीसगढ़ राज्य असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बंगाल, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक राज्यों से बेहतर स्थिति में है। 2/N
— Bhupesh Baghel (@bhupeshbaghel) March 4, 2023
मेरा प्रस्ताव/सुझाव है कि विगत 12 वर्षों में केंद्र और राज्य परिवर्तित योजनाओं के क्रियान्वयन से आम नागरिकों के जीवन में क्या प्रभाव/परिवर्तन हुए?
— Bhupesh Baghel (@bhupeshbaghel) March 4, 2023
इसकी जानकारी के लिए देश में विगत 12 वर्षों में इन योजनाओं से हुए प्रभाव का सर्वे किया जाए:… 3/N
1. निर्मित पक्के आवास, शेष कच्चे अथवा एक कमरे वाले आवास
— Bhupesh Baghel (@bhupeshbaghel) March 4, 2023
2. स्वच्छ भारत अंतर्गत निर्मित शौचालय
3. उज्ज्वला गैस योजना से हुआ लाभ
4. किसानों की आय दोगुनी करना
5. 100 प्रतिशत घरों का विद्युतीकरण
6. कौशल विकास कार्यक्रम से लाभांवित हितग्राहियों के रोजगार प्राप्ति की स्थिति
4/N
मैं आज यह भी घोषणा करता हूँ कि यदि केंद्र सरकार द्वारा तत्काल आवास योजना के पात्र हितग्राहियों का सर्वे आरंभ नहीं कराया तो राज्य सरकार 01 अप्रैल से 30 जून 2023 के बीच स्वयं नवीन सर्वे कराएगी।
— Bhupesh Baghel (@bhupeshbaghel) March 4, 2023
विगत 12 वर्षों में ग्रामों में निर्मित पक्के आवासों की प्राथमिक जानकारी प्राप्त कर..5/N
..आवासों की क्रमबद्ध स्वीकृति का कार्य करेगी।
— Bhupesh Baghel (@bhupeshbaghel) March 4, 2023
मैं विपक्ष के साथियों के साथ ही राज्य की जनता को आश्वस्त करता हूँ कि राज्य के सभी पात्र हितग्राहियों को पक्के आवास मुहैया कराने के लिए हमारी सरकार पूर्णतः प्रतिबद्ध है।
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