Chhattisgarh News : ‘किसान टोकन तूहर हाथ’ अब 24×7 उपलब्ध, रात या दिन कभी भी किसान काट सकेंगे टोकन

छत्तीसगढ़ में धान खरीदी प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए राज्य सरकार ने तूहर टोकन ऐप को अब 24×7 उपलब्ध कर दिया है, जिससे किसान दिन-रात कभी भी टोकन बुक कर सकेंगे। साथ ही छोटे किसानों को विशेष राहत देते हुए टोकन लेने की समय-सीमा भी बढ़ाई गई है।​

धान खरीदी के लिए 24×7 तूहर टोकन
राज्य सरकार ने धान खरीदी प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से तूहर टोकन मोबाइल ऐप को चौबीसों घंटे चालू रखने का निर्णय लिया है। अब टोकन जारी करने के लिए किसी तय समय की बाध्यता नहीं होगी और किसान अपनी सुविधा अनुसार रात-दिन किसी भी समय स्लॉट बुक कर सकेंगे।​

इस व्यवस्था से टोकन कटाने के दौरान होने वाली भीड़ और एक साथ सर्वर पर बढ़ने वाले तकनीकी दबाव में कमी आएगी, जिससे किसानों को लाइन और सिस्टम फेल होने जैसी परेशानियों से राहत मिलने की उम्मीद है।​

टोकन की समय-सीमा और किसानों को राहत
सरकार ने स्पष्ट किया है कि किसान 13 जनवरी तक आगामी लगभग 20 दिनों के लिए धान विक्रय हेतु टोकन प्राप्त कर सकेंगे, जिससे वे अपनी फसल बिक्री की योजना सुव्यवस्थित तरीके से बना पाएंगे।​

2 एकड़ और 2 एकड़ से कम भूमि वाले लघु किसानों को विशेष राहत देते हुए उन्हें 31 जनवरी तक तूहर टोकन ऐप के माध्यम से टोकन लेने की अतिरिक्त सुविधा दी गई है, जिससे उन्हें तैयारी और परिवहन के लिए अधिक समय मिलेगा।​

टोकन आवंटन और सरकार की अपील
Chhattisgarh News : टोकन जारी करने की प्रक्रिया पहले की तरह ही प्रत्येक प्राथमिक कृषि सहकारी समिति को निर्धारित की गई सीमाओं के भीतर रहेगी, यानी समिति-वार तय क्षमता के अनुसार ही टोकन बांटे जाएंगे।​

शासन की ओर से किसानों से अपील की गई है कि वे आखिरी समय का इंतजार न करते हुए समय रहते ऐप के माध्यम से अपना टोकन बुक कर लें, ताकि किसी भी प्रकार की असुविधा या भीड़भाड़ की स्थिति से बचा जा सके।​

मुख्यमंत्री के निर्देश और नीति का संदेश
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने स्पष्ट किया है कि किसानों की सुविधा और पारदर्शी व्यवस्था राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, और तूहर टोकन ऐप को 24×7 खोलने का फैसला इसी सोच का हिस्सा है।​

उन्होंने कहा कि समय की बाध्यता समाप्त करने और लघु किसानों के लिए टोकन अवधि बढ़ाने जैसे कदम वास्तव में किसान हित में उठाए जा रहे हैं, और सरकार धान खरीदी सहित कृषि संबंधी सभी नीतियों में किसान हितों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।