छत्तीसगढ़ में पीएम आवास योजना में करोड़ो की गड़बड़ी, कैग रिपोर्ट में हुआ खुलासा

छत्तीसगढ़ में पीएम आवास योजना में बड़ी गड़बड़ी का खुलासा हुआ है। यह खुलासा विधानसभा में प्रस्तुत कैग रिपोर्ट के जरिए सामने आया है। मार्च 2023 तक की अवधि के लिए तैयार की गई इस रिपोर्ट में योजना के क्रियान्वयन में कई गंभीर अनियमितताओं की ओर इशारा किया गया है।

जानें कैसी गड़बड़िया आई सामने

कैग रिपोर्ट के अनुसार रायपुर, बिलासपुर, कोरबा और प्रेम नगर में नियमों के विरुद्ध आवासों का आवंटन किया गया। रिपोर्ट में बताया गया कि 71 ऐसे हितग्राही पाए गए जिनकी वार्षिक आय तीन लाख रुपये से अधिक थी, इसके बावजूद उन्हें योजना का लाभ दिया गया। इसके अलावा 250 हितग्राहियों के नाम पर जमीन ही नहीं थी, फिर भी उन्हें योजना के तहत करीब 4.5 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया गया।

कई को दुबारा मिल गया मकान

रिपोर्ट में सामने आया कि प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना और प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के बीच समन्वय की कमी रही। इसके चलते 99 हितग्राहियों ने दोनों योजनाओं का लाभ ले लिया। वहीं 35 ऐसे हितग्राही भी पाए गए जो पहले ही योजना का लाभ ले चुके थे, इसके बावजूद उन्हें दोबारा आवास स्वीकृत किया गया।

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230 करोड़ रुपये का फंड ब्लॉक

कैग ने यह भी बताया कि शहरी निकायों द्वारा समय पर मकान नहीं बनाए जाने के कारण करीब 230 करोड़ रुपये का फंड ब्लॉक हो गया। योजना के तहत अधिक से अधिक मकान महिलाओं के नाम पर स्वीकृत किए जाने का प्रावधान था, लेकिन रिपोर्ट के अनुसार केवल 50 प्रतिशत आवास ही महिलाओं के नाम पर स्वीकृत किए गए।

क्रियान्वयन पर उठ रहें गंभीर सवाल

कैग रिपोर्ट में गलत जियो टैगिंग, और दूसरे मकानों की तस्वीरों का इस्तेमाल किए जाने जैसे मामलों का भी उल्लेख किया गया है। कैग रिपोर्ट के सामने आने के बाद राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।