आरक्षण विधेयक पर राज्यपाल द्वारा हस्ताक्षर नहीं करने से प्रदेश के साहू समाज में आक्रोश
प्रदेश मे आरक्षण संशोधन विधेयक पर सरकार और राजभवन के बीच टकराव के हालात के बीच प्रदेश के साहू समाज का एक बड़ा और कड़ा फैसला सामने आया है। छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू समाज के अध्यक्ष टहल साहू का एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि आरक्षण विधेयक पर राज्यपाल द्वारा हस्ताक्षर नहीं करने से प्रदेश के साहू समाज में आक्रोश है। समाज ने कहा है कि राज्यपाल 10 दिनों में विधेयक को मंजूरी दें, तब तक समाज ने राज्यपाल को किसी कार्यक्रम में न बुलाने का फैसला भी किया है।
साहू समाज के प्रदेश अध्यक्ष ने आरक्षण मामले को लेकर एक प्रेस कांफ्रेंस भी की है। अपने एक लिखित बयान में अध्यक्ष टहल साहू ने कहा कि राज्यपाल द्वारा आरक्षण संसोधन विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं करने के संबंध में विरोध प्रदर्शन किया गया। विधेयक में ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान रखा गया है, जिसमें राज्यपाल द्वारा हस्ताक्षर नहीं किये जाने पर ओबीसी समाज में आकोश है। साहू समाज जो ओबीसी का बहुसंख्यक हिस्सा है, अतः यह हमारे अधिकार का हनन भी है।
टहल साहू ने कहा है कि राज्यपाल से 10 दिन के अंदर विधेयक पर हस्ताक्षर कर छत्तीसगढ़ शासन को भेजने के लिए निवेदन किया गया है। इस बीच साहू समाज के किसी भी कार्यक्रम में राज्यपाल को आमंत्रित नहीं किया जाना है एवं यह भी तय किया गया है कि सभी पिछड़ा वर्ग समाज को साथ लेकर अपने हक और अधिकार के लिए प्रत्येक जिलों में राज्यपाल के नाम से कलेक्टरों को ज्ञापन सौंपेंगे ।
𝗖𝗵𝗵𝗮𝘁𝘁𝗶𝘀𝗴𝗮𝗿𝗵𝗶 𝗡𝗲𝘄𝘀 𝗕𝘂𝗹𝗹𝗲𝘁𝗶𝗻 ।। खबर 36 सा
