अब नक्सलियों के बचाव में उतरा यह संगठन सीएम को चिट्ठी लिख अभियान रोकने की अपील

छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बस्तर संभाग के बीजापुर जिले में कर्रेगुट्टा की पहाड़ियों पर हजारों जवानों ने सैकड़ों की संख्या में बड़े नक्सली लीडर्स को घेर रखा है। घेराबंदी और तगड़ी की जा रही है। भीषण गर्मी के चलते बड़ी संख्या में सुरक्षाबलों के जवान डिहाईड्रेशन का शिकार हो रहे हैं। वहीं नक्सलियों की भी ऐसी ही हालत होने की संभवनाएं जताई जा रही हैं। इसी बीच नक्सलियों ने उनके खिलाफ जवानों का अभियान बंद कर वार्ता की अपील करते हुए पत्र जारी किया है।

मामले को लेकर सीएम साय ने कहा कि नक्सली बौखला गए हैं और उन्होंने शांति वार्ता की अपील की है। शांति वार्ता के सवाल पर सीएम विष्णुदेव साय ने साफ शब्दों में कहा है कि छत्तीसगढ़ में जब से हम सरकार में आए है, उनके लिए दरवाजा खुला रखे हैं। उनको बार-बार बोला गया है कि आप लोग गोली और हिंसा की भाषा को छोड़िए और विकास से जुड़िए और मुख्यधारा में आइए। कुछ लोग आए भी अब सरकार उनके साथ अच्छा व्यवहार करेगी, न्याय करेगी, अच्छा पुनर्वास करेगी। बहुत लोग उसपर विश्वास भी किए है पर आज जो लोग नहीं मानेंगे जिनको गोलीबारी की भाषा ही समझ में आएगी सरकार उस हिसाब से भी निपटने के लिए तैयार है।
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शुक्रवार को ही भारत बचाओ नामक संगठन के सचिव ने भी छत्तीसगढ़़ के मुख्यमंत्री के नाम पत्र जारी किया है। डॉ. एमएफ गोपीनाथ, उपाध्यक्ष और गाडे इनैया, संगठन सचिव भारत बचाओ संगठन की ओर से जारी पत्र में छत्तीसगढ़़ के मुख्यमंत्री से रक्तपात रोकने के लिए हस्तक्षेप करने की अपील की है।

पढ़िए पत्र में क्या लिखा

माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ सरकार
रायपुर (छः ग: )

आदरणीय महोदय,
हम, 2022 में गठित नागरिक समाज संगठन भारत बचाओ की ओर से, आपका ध्यान आसन्न और भारी जान-माल के नुकसान की ओर आकर्षित करना चाहते हैं और रक्तपात को रोकने के लिए आपके तत्काल हस्तक्षेप का अनुरोध करना चाहते हैं। हम, चिंतित नागरिक होने के नाते तनाव को कम करने और अप्रिय हत्याओं को रोकने के लिए हर संभव प्रयास शुरू करने के लिए अपनी सेवाएं देना चाहते हैं।

जैसा कि आप जानते हैं, छत्तीसगढ़ के सुरक्षा बलों की मदद से केंद्रीय सुरक्षा बलों ने माओवादियों को खत्म करने के लिए जनवरी 2024 से ऑपरेशन कगार शुरू किया है। भारत बचाओ छत्तीसगढ़ में बढ़ती घटनाओं और हिंसा को लेकर बहुत चिंतित है। 2024 से अब तक राज्य में 400 से ज़्यादा आदिवासी और माओवादी मारे जा चुके हैं, साथ ही सैन्यीकरण में भी काफ़ी वृद्धि हुई है, जिसमें अकेले बस्तर संभाग में 300 से ज़्यादा शिविरों की स्थापना शामिल है। रिपोर्ट बताती है कि ज़्यादातर पीड़ित निहत्थे आदिवासी थे, जिनमें बच्चे, महिलाएँ और निर्दोष नागरिक शामिल थे। यूएपीए के तहत शांतिपूर्ण विरोध करने वाले संगठनों पर नियमित रूप से प्रतिबंध लगाना, साथ ही रोज़ाना मामले दर्ज करना और गिरफ़्तारियाँ करना, गंभीर चिंता का विषय है।

भारी जनहानि की इस गंभीर स्थिति से चिंतित होकर, भारत भर के कई बुद्धिजीवियों और संगठनों ने माओवादियों और केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच शांति वार्ता शुरू करने का प्रस्ताव रखा। माओवादी पार्टी के प्रवक्ताओं ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है और युद्ध विराम तथा शत्रुता समाप्त करने की पेशकश की है। बदले में, छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री और गृह मंत्री श्री विजय शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार बातचीत करने के लिए तैयार है, इस शर्त के साथ कि ऐसी चर्चाएँ स्थायी शांति के लिए ठोस कदम उठाएँ।

हालांकि, जब संभावित वार्ता की प्रक्रिया चल रही थी, हमें पता चला कि वन सीमा पर भारी सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है और हवाई बमबारी भी की गई है। तेलंगाना के साथ लगते इलाकों में अचानक तनाव बढ़ने से आदिवासियों, माओवादियों और सुरक्षा बलों की जान भी जा सकती है।

हम आपसे मानवीय भावना के साथ हस्तक्षेप करने का आग्रह करते हैं ताकि शांति वार्ता की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके और सभी पक्षों से होने वाली जान-माल की हानि को रोका जा सके। हम माओवादियों के साथ बातचीत करने के लिए अपनी सेवाएं देना चाहते हैं ताकि रक्तपात के बिना एक सार्थक शांति स्थापित हो सके। भारत बचाओ का ईमानदारी से मानना ​​है कि सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच खून-खराबा बंद होना चाहिए और माओवादियों और सरकार के बीच शांति वार्ता शुरू होनी चाहिए। इसे सुगम बनाने के लिए, सरकार को भी युद्ध विराम की घोषणा करनी चाहिए और जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने सही कहा है, “अपने ही बच्चों की हत्या बंद करो।”

अगर सरकार संविधान के अनुच्छेद 21 का पालन करने, सुरक्षा बलों की कार्रवाई को स्थगित करने और वार्ताकारों की एक टीम को संवेदनशील क्षेत्र में जाकर शांति वार्ता प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की अनुमति देने के लिए तैयार है, तो हम जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं। हम प्रोफेसर जगमोहन सिंह (शहीद भगत सिंह के भतीजे), प्रोफेसर जी हरगोपाल (2004 में आंध्र प्रदेश सरकार और नक्सलियों के बीच वार्ता के दौरान वार्ताकार और एलेक्स पॉल मेनन अपहरण संकट के दौरान छत्तीसगढ़ सरकार के वार्ताकार), प्रोफेसर मनोरंजन मोहंती (राजनीतिज्ञ), छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के नागरिक अधिकार और सामाजिक कार्यकर्ताओं से वार्ता दल का हिस्सा बनने का अनुरोध करना चाहते हैं।

भारत बचाओ 2022 में गठित एक नागरिक समाज संगठन है, जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की भावना और मूल्यों को बनाए रखने के लिए समर्पित है। हम भारतीय संविधान के मूल सिद्धांतों – स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारा काम लोगों के बीच धार्मिक सद्भाव और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व को बढ़ावा देने पर केंद्रित है, चाहे उनकी जाति, पंथ या धर्म कुछ भी हो। इसके अतिरिक्त, हम दलितों और आदिवासियों के सशक्तिकरण के लिए प्रयास करते हैं, संविधान द्वारा उन्हें दिए गए अधिकारों की वकालत करते हैं।

हम आपसे एक बार फिर अनुरोध करते हैं कि हमारे प्रस्ताव पर सकारात्मक रूप से विचार करें और हमारे अपने भाइयों और बहनों की जान बचाने के लिए तत्काल कार्रवाई शुरू करें। हम आपका ध्यान केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा छत्तीसगढ़ के अपने हालिया दौरे के दौरान माओवादियों को “भाई” कहे जाने की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। आइए हम सभी अपने भाइयों की जान बचाने के प्रयासों में शामिल हों, चाहे वे माओवादी हों या आदिवासी या सुरक्षा बल।

आपसे सकारात्मक प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा है।
धन्यवाद,

डॉ. एम.एफ. गोपीनाथ, भारत बचाओ के उपाध्यक्ष
गाडे इनैया, भारत बचाओ संगठन सचिव
जंजारला रमेश बाबू , भारत बचाओ राष्ट्रीय परिषद