आखिरकार ई़डी की गिरफ्त में आए रिटायर्ड आईएएस आलोक शुक्ला, 28 दिनों की मांगी रिमांड

छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित नागर‍िक आपूर्ति निगम {नान } घोटाले मामले में पूर्व मुख्य सचिव और रिटायर्ड आईएएस अधिकारी आलोक शुक्ला आज तीसरी बार ED की विशेष कोर्ट में सरेंडर के लिए पहुंचे। जहां सरेंडर आवेदन स्वीकार होने के बाद ED ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। वहीं, रिटायर्ड IAS अनिल टुटेजा की भी जल्द गिरफ्तारी होने की संभावना है।

सूत्रों के अनुसार, गिरफ्तारी के बाद दोनों आरोपियों को ED रिमांड पर सौंपेगी। ED ने कोर्ट में 28 दिन का रिमांड आवेदन भी दायर किया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के मुताबिक इस मामले में पूरी कार्रवाई विधिवत तरीके से होगी।

बता दें कि 3 दिन पहले 19 सितंबर को भी शुक्ला कोर्ट सरेंडर करने पहुंचे थे लेकिन ED के वकील केस डायरी लेकर नहीं पहुंचें तो उन्होंने कोर्ट से समय मांगा था।

आलोक शुक्ला गुरुवार 18 सितंबर को भी कोर्ट पहुंचे थे, लेकिन कोर्ट ने सरेंडर कराने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि अभी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ है। सरेंडर नहीं करा सकते हैं। इसके बाद आलोक शुक्ला वापस लौट गए थे।

दरअसल, नान घोटाला केस में रिटायर्ड IAS आलोक शुक्ला को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी, लेकिन ED ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। ED ने कोर्ट में बताया कि आरोपियों ने 2015 में दर्ज नान घोटाला मामले और जांच को प्रभावित करने की कोशिश की थी। हमारी जांच अभी पूरी नहीं हुई है।

जस्टिस सुंदरेश और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने सुनवाई के बाद हाईकोर्ट से आलोक शुक्ला और अनिल टुटेजा को मिली अग्रिम जमानत को रद्द कर दी। कोर्ट ने ED की कस्टडी के लिए आदेश जारी किया। कोर्ट ने कहा कि पहले 2 हफ्ते ED की हिरासत और उसके बाद 2 हफ्ते न्यायिक हिरासत में रहना होगा। इसके बाद ही उन्हें जमानत मिल सकेगी।

3 महीने में जांच पूरी करे ED – सुप्रीम कोर्ट
इसके साथ ही जस्टिस सुंदरेश और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने ED और EOW को जांच पूरी करने के लिए तय समय सीमा दी है। बेंच ने ED को तीन महीने और EOW को 2 महीने में जांच पूरी करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि पेंडिंग मामलों का निपटारा समय पर होना चाहिए।

क्या है नान घोटाला ?
नान घोटाला फरवरी, 2015 में सामने आया था, जब ACB/EOW ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रभावी संचालन को सुनिश्चित करने वाली नोडल एजेंसी नागरिक आपूर्ति निगम (NAN) के 25 परिसरों पर एक साथ छापे मारे थे।

छापे के दौरान कुल 3.64 करोड़ रुपए नकद जब्त किए गए थे। छापे के दौरान एकत्र किए गए चावल और नमक के कई नमूनों की गुणवत्ता की जांच की गई थी। दावा किया गया था कि वे घटिया और मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त थे।