नए साल में छत्तीसगढ़ के 14 नगर निगमों को बड़ी सौगात, उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने की घोषणा

छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने अपने विभाग के दो साल के कार्यों की उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड मीडिया के सामने पेश किया। उन्होंने आगामी कार्ययोजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 14 नगर निगमों में सिटीजन एक्सपीरियंस सेंटर की स्थापना की जाएगी। इसके लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस सेंटर पर सभी विभागों की जानकारी एक साथ लोगों को मिल जाएगी।

नवा रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ संवाद ऑडिटोरियम में साव ने कहा राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत सभी शहरों में डोर-टू-डोर सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है। योजना अंतर्गत कुल 1.32 लाख आवास निर्माण का लक्ष्य है, जिसमें बीएलसी अंतर्गत एक लाख, एएचएपी अंतर्गत 27 हजार एवं 5 हजार रेंटल हाउङ्क्षसग सम्मिलित है।

पिछले दो सालों की गिनाई उपलब्धियां

• दो साल में 73 निकायों में 325 करोड़ 17 लाख रुपए की लागत एसटीपी का निर्माण किया।
• 83 नगरीय निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए एमआरएफ तथा कंपोस्ट संयंत्र स्थापित करने की परियोजनाओं के लिए 226 करोड़ 4 लाख रुपए की स्वीकृति।
• 186 निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए 230.48 करोड़ की कार्ययोजना स्वीकृत।
• 142 निकायों में 1400 सार्वजनिक- सामुदायिक शौचालयों के मरम्मत-उन्नयन के लिए 42 करोड़ 56 लाख रुपए की स्वीकृति।
• नगरीय निकायों में घरेलू जैविक अपशिष्ट तथा कृषि उपज अपशिष्ट के प्रसंस्करण के लिए बायो सीएनजी की प्लांट स्थापना के लिए एमओयू साइन किए। – 24 निकायों की जल प्रदाय योजनाओं के लिए 1151.17 करोड़ के कार्यादेश एवं पांच शहरों में कुल 333 – एमएलडी क्षमता के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट निर्माण के लिए 625.37 करोड़ रुपए कार्यादेश जारी।
• मिशन अमृत 2.0 में कुल 1 लाख 38 हजार नल कनेक्शन प्रदाय किए जाने का लक्ष्य।
• मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना के तहत शहरों में मुख्य सडक़ों का निर्माण एवं चौड़ीकरण, बायपास, फ्लाईओवर, सर्विस लेन, अंडरपास और रोड जंक्शन के कार्य किए जा रहे हैं। वर्ष 2025-26 में इस योजना के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
• 14 नगर निगमों में 31 कार्यों के लिए 504.80 करोड़ प्रस्ताव तैयार।
• 15 निकायों में नालंदा परिसर का निर्माण, मोर संगवारी योजना के तहत 27 सेवाओं का लाभ
  प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के तहत रायपुर को 100, दुर्ग-भिलाई को 50, बिलासपुर को 50 तथा कोरबा को 40 ई-बसें स्वीकृत।
• 46 निकायों में जीआईएस आधारित प्रॉपर्टी टैक्स साफ्टवेयर को लाइव किया